Wednesday, December 29, 2021
Sunday, August 8, 2021
Friday, July 30, 2021
Tuesday, July 27, 2021
Sunday, July 25, 2021
Sunday, July 18, 2021
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा 1173 लोगों को 3 करोड़ 86 लाख 6 हजार 546 रुपये की धनराशि का लाभ प्रदान किया: उपायुक्त यशपाल। फरीदाबाद
फरीदाबाद, 16 जुलाई। उपायुक्त यशपाल ने बताया कि जिला में अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं में गत वर्ष 1173 लोगों को 3 करोड़ 86 लाख 6 हजार 546 रुपये की धनराशि का लाभ प्रदान किया गया। उपायुक्त यशपाल ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से आमजन को आर्थिक लाभ देने के लिए योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। इनमें मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, डॉक्टर बी आर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, केवल अनुसूचित जातियों पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह योजना, अत्याचार निवारण अधिनियम योजना प्रीवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 शामिल है।
इन योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को जनकल्याण के माध्यम से लाभ प्रदान किया जाता है। उपायुक्त यशपाल ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत बीपीएल परिवार, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग की लड़कियों की शादी में ₹51000 व ₹11000 की धनराशि और सभी वर्ग की विधवाओं को उनकी लड़की की शादी में ₹51000 रुपये की धनराशि अनुदान स्वरूप प्रदान की जाती है। बशर्ते की लड़की की आयु शादी के समय 18 वर्ष या इससे अधिक व वर की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिएँ उन्होंने बताया कि डाँ बी आर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत अनुसूचित जाति, टपरिवास जाति के बीपीएल परिवारों के लिए ₹50000 रुपये की धनराशि मकान की मरम्मत के लिए अनुदान स्वरूप प्रदान किए जाते हैं। उन्होंने आगे बताया कि डॉ अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को दसवीं में 60 प्रतिशत अंक ग्रामीण क्षेत्र से तथा 70 प्रतिशत अंक शहरी क्षेत्र से प्राप्त करने पर, 12वीं में 70 प्रतिशत अंक ग्रामीण क्षेत्र तथा 75 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में प्राप्त करने पर और अगली कक्षा में प्रवेश होने पर तथा स्नातक की कक्षाओं में ग्रामीण क्षेत्र से 60 प्रतिशत व शहरी क्षेत्र से 65 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर 8000 रुपये की धनराशि से ₹12000 रुपये की धनराशि की छात्रवृत्ति दी जाती है। उन्होंने आगे बताया कि मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह योजना के तहत वर वधु में से एक पक्ष अनुसूचित जाति व दूसरा पक्ष गैर अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए वर-वधू दोनों बालिग होने चाहिए और दोनों की पहली शादी होनी चाहिए इस योजना के तहत अनुसूचित जाति का पक्ष हरियाणा का निवासी होना चाहिए और उनकी शादी पंजीकृत होनी चाहिए को इस योजना के तहत ढाई लाख रुपए की धनराशि पर प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है।
उपायुक्त यशपाल ने आगे बताया कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रीवेंशन आफ अटरोसिटीज एक्ट 1989 के तहत अनुसूचित जातियों के लोगों को अत्याचारों से पीड़ितों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता राशि अनुसूचित जाति के लोगों को ₹85 हजार से लेकर ₹8 लाख 25 हजार रुपये की धनराशि तक आर्थिक सहायता के तौर पर सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
जिला कल्याण अधिकारी जगदेव सिंह ने विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि जिला में गत वित्त वर्ष में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 571 लाभार्थियों में दो करोड़ 21 लाख ₹98 हजार रुपये की धनराशि, डॉक्टर बी आर अंबेडकर नवीनीकरण आवास योजना के तहत 33 लाभार्थियों में ₹1लाख 65 हजार रुपये की धनराशि अत्याचार निवारण योजना के तहत 14 लोगों को 39 लाख 33 हजार 750 रुपये की धनराशि, मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना के तहत 28 लाभार्थियों को 65 लाख ₹2 हजार रुपये की धनराशि देवी डिबेट सेमिनार के तहत 7 लोगों को ₹84994 रुपये की धनराशि, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत 513 लाभार्थियों को ₹41 लाख 13 हजार रुपये की धनराशि और सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के प्रचार प्रसार के माध्यम से 7 लोगों को ₹84994 की धनराशि वितरित की गई।
Wednesday, July 14, 2021
विद्यालयों को छात्रों के लिए खोलने का समय तीन घंटे रहेगा : जिला शिक्षा अधिकारी ऋतु चौधरी। फरीदाबाद
फरीदाबाद, 14 जुलाई। जिला शिक्षा अधिकारी ऋतु चौधरी ने खंड शिक्षा अधिकारी, बल्लबगढ़ श्रीमती बलवीर कौर तथा खंड शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद मनोज मित्तल के साथ एक बैठक कर उन्हें विद्यालयों को पुनः आगामी 16 जुलाई तथा 23 जुलाई से खोलने संबंधी विभागीय दिशा निर्देशो की पालना सही रुप से निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी ऋतु चौधरी द्वारा विद्यालयों को पुनः खोलने संबंधी सभी दिशा निर्देशों को विस्तार पूर्वक बारिकी से बताया गया। उन्होंने कहा कि विद्यालयों को छात्रों के लिए खोलने का समय तीन घंटे रहेगा तथा अध्यापकों का समय पूर्ववत रहेगा। सभी स्कूलो में एसएमसी अध्यक्ष की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाए। जिसमें स्कूल मुखिया मेंबर सेक्रेटरी तथा डीपीई/पीटीआई, अन्य अध्यापक, एनसीसी/एनएसएस/स्काउट छात्र, सक्षम युवा, कंप्यूटर टीचर /सिम व क्लास हाउस हैड सदस्य होंगे। जो कोविड -19 के दिशा निर्देशो के पालन कराने की मॉनिटरिंग करेंगे।
जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सभी स्कूल अपने स्कूल के संसाधनों, छात्र संख्या के आधार पर विद्यालय लेवल पर रोस्टर सिस्टम बनाए और कितने छात्रों को किस आधार पर विद्यालय बुलाना है। यह स्कूल मुखिया एसएमसी कमेटी के साथ तय करें। लेकिन अध्यापकों के लिए कोई रोस्टर नही होगा। छात्रों को खुले में पढ़ाने की व्यवस्था बनाने का प्रयास करें। पेड़ के निचे, खुले बरामदे में या हवादार जगह पर ही बच्चों को बिठाएं। बंद कमरों में छात्रों को बैठाने से बचें। उन्होंने कहा कि स्कूल मुखिया सुनिश्चित करें कि छात्रों के बीच स्कूल प्रांगण में कम से कम छः फीट की दूरी बनी रहे। सभी छात्र मास्क पहने रहें। बार बार साबुन से हाथ धोएं।विद्यालय में सेनिटाइजर का नियमानुसार स्प्रे हो। सभी अध्यापक व छात्र हाथों पर सेनिटाइजर लगाएं। स्कूल मुखिया यह भी सुनिश्चित करेगें कि सभी बच्चों के स्वास्थ्य कि स्वयं मॉनिटरिंग करवाएं। यदि किसी बच्चे को कोविड-19 के संक्रमण का कोई लक्षण दिखाई दे तो उसी समय सूची बना कर रिपोर्ट खंड शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भेजे। और अधिकारी के पर्सनल व्हाट्स एप भी शेयर करें। एक भी बच्चा यदि इंफेक्टेड होता है। तो स्कूल बंद कर दिया जाए। सभी बच्चों को चार समूहों में बांटा जाए एवम् ये समूह एक दूसरे के संपर्क में ना आएं।एक जगह भीड़ एकत्र ना हो। सभी बच्चों को उनके नाम से ड्यूल डेस्क अलॉट की जाए , डेस्क शेयरिंग ना हो। उन्होंने बताया कि ध्यान दे कि कोई भी खुले में ना थूकें। सभी अध्यापक आरोग्य एप अवश्य डाउन लोड करें तथा अपडेटेड रखें। मिड डे मील नहीं दिया जाएगा। बच्चे घर से खाना खा कर आएं। पीने के पानी की बोतल यदि संभव हो तो साथ लाएं। सूखा राशन पूर्व की भांति मिलेगा।
सभी अध्यापकों को वैक्सीन लगने की रिपोर्ट खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भेजी जाए। सभी अध्यापक और 18 वर्ष से ऊपर का यदि कोई छात्र हो तो प्राथमिकता के आधार पर टीके की दोनों डोज अवश्य लगवाएं। स्कूल में कोविड से बचने के उपाय करते समय ध्यान रहे भय का माहोल ना बनने पाए। उन्होंने कहा कि सभी मुखिया सुनिश्चित करें कि अवसर ऐप पर 100 प्रतिशत हाजिरी प्रतिदिन लगाई जाए। अवसर ऐप के माध्यम से सभी अध्यापकों तथा विद्यालय में उपस्थित सभी छात्रों की हाजिरी तथा तापमान नोट किया जाए। स्कूल की साफ सफाई जिसमें सभी कमरे, शौचालय, लैब स्कूल ग्राउंड आदि की सफाई कराई जाए। ग्राउंड में कहीं भी गंदगी, कूड़ा या झाड़ीयां ना हों। वर्षात का जल भराव ना हो। विद्यालय प्रांगण में बिजली की नंगी तार दिखाई ना दें कहीं भी वर्षात् में विद्युत स्पार्क ना हो। पानी की टंकी की सफाई कराकर टंकी पर दिनांक दर्ज करवाएं।
Tuesday, July 6, 2021
मधुमक्खी पालन के दृष्टिगत आगामी 15 जुलाई तक होगा पंजीकरण: डॉ रमेश कुमार। फरीदाबाद
फरीदाबाद, 6 जुलाई। जिला बागवानी अधिकारी डॉ रमेश कुमार ने जानकारी दी कि बागवानी विभाग सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीमों की अनुपालना में निरंतर कार्यरत है। विभाग द्वारा जो भी स्कीमें चलाई जाती हैं उनको कार्यरूप में परिणित करने के लिए निरंतरता में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं मधु मिशन के तहत मधुक्रांति पोर्टल पर पंजीकरण हेतू सभी मधुमक्खी पालकों/एफ.पी.ओ./सोसायटी व शहद विपणन में कार्यरत हितधारकों को सूचित किया जाता हैं कि भारत सरकार द्वारा शहद व अन्य उत्पाद के स्त्रोत का पता लगाने बारे मधुक्रांति पोर्टल http://www.allabankcare.in/
पंजीकरण अवधि:- विभाग द्वारा गठित जिला स्तर पर ब्लॉक स्तरीय टीम द्वारा 15 जुलाई तक सभी मधुमक्खी पालकों व अन्य हितधारकों से सम्पर्क करके उनका पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण आवेदक सभी मधुमक्खी पालकों/एफ.पी.ओ./ सोसायटी व शब्द विपणन में कार्यरत हितधारकों से अनुरोध है कि मधुक्रांति पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाएं व विभागीय टीम का सहयोग करें। पंजीकरण के लाभ मधुक्रांति पोर्टल पर पंजीकृत मधुमक्खी पालक ही भविष्य में विभागीय स्कीमों का लाभ प्राप्त कर सकेगें।
Monday, July 5, 2021
ग्रुप सी व डी की नौकरियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई : उपायुक्त यशपाल।फरीदाबाद
जनरल वर्ग को 500 व आरक्षित वर्ग को 250 रुपए शुल्क सिर्फ एक बार देना होगा
फरीदाबाद, 05 जुलाई। हरियाणा के युवाओं के लिए प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना वन टाइम रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ाई गई है। युवाओं को चाहिए कि वह अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अवश्य करें, सरकार द्वारा ग्रुप सी व डी की भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। योजना के तहत जनरल वर्ग को 500 रुपए व आरक्षित वर्ग को 250 रुपए शुल्क देकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात इसकी वैधता तीन साल तक मान्य रहेगी।
उपायुक्त यशपाल ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन योजना सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार देने के साथ ही जटिल भर्ती प्रक्रिया व बार बार भर्तियों के लिए फीस देने पर आर्थिक रूप से होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर इसकी शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा इस योजना की शुरुआत ने कर्मचारी चयन आयोग को भी काफी राहत देने का कार्य किया है। अब आयोग को एक ही उम्मीदवार के अलग अलग भर्तियों के लिए किए गए आवेदनों की बार बार जांच पड़ताल नहीं करनी होगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन योजना की सहायता से यह कार्य एक बार में ही हो जाएगा। इस योजना की शुरुआत से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता व योग्यता के मानदंड को अधिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि एक बार शुल्क देने के पश्चात उसकी वैधता तीन साल तक मान्य होगी। उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सरकारी नौकरियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की आवेदन की तिथि 30 जून तक थी जोकि अब इसे बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है। कोरोना काल के कारण यह समय आगे बढ़ाया गया था। पोर्टल से खुद को रजिस्टर्ड करने के लिए परिवार पहचान पत्र का होना अनिवार्य है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीदवार को यूनिक आईडी नंबर मिलेगा जो तीन साल तक मान्य रहेगा।
Sunday, July 4, 2021
जिला परिषद के वार्डों के आरक्षण का ड्रा आफ लॉट 12 जुलाई को : उपायुक्त यशपाल। फरीदाबाद
फरीदाबाद, 3 जुलाई। उपायुक्त कम् जिला निर्वाचन अधिकारी यशपाल ने बताया कि हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधित नियमावली 2021 के नियम 5 में किए गए प्रावधान के अनुसार जिला परिषद फरीदाबाद के वार्डों का आरक्षण ड्रा आफ लॉट के माध्यम से किया जाएगा। यह आरक्षण का ड्रा आगामी 12 जुलाई को प्रातः10:30 बजे लघु सचिवालय के कमरा नम्बर 106 में निकाला जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी यशपाल ने बताया कि जिला परिषद के वार्डों का आरक्षण ड्रा हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधित नियमावली 2021 के नियम 5 में किए गए प्रावधान के अनुसार वार्डो में से अनुसुचित जाति, अनुसूचित की जाति महिलाओं व सामान्य जाति की महिलाओं की सीटों के लिए भी निकाला जाएगा।
साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए जिलावासी व्हाट्सएप या मेल पर आने वाले फर्जी लिंक से सावधान रहें : उपायुक्त यशपाल। फरीदाबाद
आर्थिक राहत के लिए परिवार पहचान पत्र तथा असंगठित श्रमिक पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य
फरीदाबाद, 4 जुलाई। उपायुक्त यशपाल ने बताया कि सरकार द्वारा कोविड की दूसरी लहर से प्रभावित मजदूरों एवं असंगठित कर्मकारों को आर्थिक राहत देने हेतु प्रभावी घोषणाएं की गई है। सरकार इनके कल्याण व उत्थान के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।
उपायुक्त ने बताया कि सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान असंगठित कर्मकारों को आर्थिक राहत दी है। निर्माण मजदूर, असंगठित कर्मकार, ऑटो रिक्शा चालक, रिक्शा चालक, कम वेतन वाले कर्मकार व रेहड़ी/फड़ी वाले इत्यादि को 5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके लिए परिवार पहचान पत्र का होना और असंगठित श्रमिक पोर्टल पर पंजीकरण करवाना लाभार्थियों के लिए अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण 18 जून से शुरू कर दिए गए है। लाभार्थी ऑनलाइन पोर्टल http://unorgworker.edisha.gov.
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पात्र व्यक्ति योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित विभागों के कार्यालयों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं
राज्य सरकार असंगठित कर्मकारों को देगी 5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता : उपायुक्त यशपाल। फरीदाबाद
आर्थिक राहत के लिए परिवार पहचान पत्र तथा असंगठित श्रमिक पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य
फरीदाबाद, 4 जुलाई। उपायुक्त यशपाल ने बताया कि सरकार द्वारा कोविड की दूसरी लहर से प्रभावित मजदूरों एवं असंगठित कर्मकारों को आर्थिक राहत देने हेतु प्रभावी घोषणाएं की गई है। सरकार इनके कल्याण व उत्थान के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।
उपायुक्त ने बताया कि सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान असंगठित कर्मकारों को आर्थिक राहत दी है। निर्माण मजदूर, असंगठित कर्मकार, ऑटो रिक्शा चालक, रिक्शा चालक, कम वेतन वाले कर्मकार व रेहड़ी/फड़ी वाले इत्यादि को 5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके लिए परिवार पहचान पत्र का होना और असंगठित श्रमिक पोर्टल पर पंजीकरण करवाना लाभार्थियों के लिए अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण 18 जून से शुरू कर दिए गए है। लाभार्थी ऑनलाइन पोर्टल http://unorgworker.edisha.gov.
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पात्र व्यक्ति योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित विभागों के कार्यालयों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएमजीजीए को किया सम्मानित। फरीदाबाद
Friday, July 2, 2021
फसली ऋण अदायगी की तिथि 31 अगस्त तक बढ़ाई फरीदाबाद।
फरीदाबाद।
कोविड महामारी को देखते हुए रजिस्ट्रार सहकारी समितियों द्वारा राज्य के किसानों को प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से दिए गए फसली ऋणों की अदायगी के भुगतान की तिथि को बढ़ाया गया है। इस बारे जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि इस घोषणा के तहत रबी फसल की भुगतान की तिथि एक सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक थी, इसका भुगतान 30 जून 2021 या इससे पहले किया जाना था। अब इसे बढ़ाकर 31 अगस्त, 2021 कर दिया गया है। जबकि खरीफ फसल 2021 के अग्रिम की तिथि जो 1 मार्च 2021 से 31 अगस्त 2021 थी, उसे भी बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है। इससे प्रदेश के करीब 3 लाख 50 हजार किसानों को लगभग 35 करोड़ रुपये की ब्याज राहत मिलेगी।
नौंवी तथा ग्यारहवीं में फेल तथा कम्पार्टमेंट वाले विद्यार्थियों को दूसरा अवसर शिक्षा विभागप्रदान किया: डीईओ फरीदाबाद,1जुलाई।
जिला शिक्षा अधिकारी ऋतु चौधरी ने बताया कि कक्षा नौंवी तथा ग्यारहवीं में फेल तथा कम्पार्टमेंट वाले विद्यार्थियों को दूसरा अवसर शिक्षा विभाग द्वारा
प्रदान किया गया है। उन्होंने बताया कि कक्षा नौंवी तथा ग्यारहवीं में फेल होने वाले तथा कम्पार्टमेंट आने वाले विद्यार्थियों आनँ लाइन अवसर एप/ Avsar App के माध्यम से दोबारा परीक्षा दे सकते हैं।
जिला शिक्षा अधिकारी ऋतु चौधरी ने बताया कि इसकी डेटसीट/ Datesheet विद्यार्थियों के साथ आनँ लाईन साझा की जा चुकी है।
उन्होंने बताया कि विभाग के
अधिकतर विद्यालयों ने कक्षा 9वीं तथा 11वीं में फेल होने वाले विद्यार्थियों को एमआईएस- MIS पर दोबारा/ Repeat नहीं किया
है। जिसके कारण वे विद्यार्थी शैक्षणिक सत्र 2020-21 में दिखाई दे रहे हैं। वे विद्यार्थी आगामी तीन दिन के अन्दर एमआईएस/ MIS
पर दोबारा/ Repeat कर ले ताकि वे सत्र 2021-22 में आनँ लाइन दिखाई दे सकें। ऐसे विद्यार्थियों को केवल 01 से 03 जुलाई के लिए व्हाट्सएप्प या गूगल फार्म के माध्यम से पेपर देने की अनुमति दी जा रही है। जिसके लिए
विद्यालय अपने स्तर पर गूगल फार्म तैयार करेगा। इसके पश्चात भी यदि कोई विद्यार्थी दोबारा/Repeat न होने के
कारण पेपर नहीं दे पाता है तो विद्यालय मुखिया अपने स्तर पर जिम्मेवार होगा।
उन्होंने बताया कि विद्यार्थी कम्पार्टमेंट के बाद अगली कक्षा में प्रोमोट हो चुके हैं। वे भी अवसर एप/Avsar App के माध्यम से परीक्षा देंगे। उनके पेपर 10वीं तथा 12वीं के लॉगिन में उपलब्ध करवा दिये जाएंगे।
खण्ड शिक्षा अधिकारी बलबीर कौर ने बताया कि अध्यापक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वे केवल उन्हीं विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड बनायेंगे जो 9वीं तथा 11वीं कक्षा में फेल हो गये थे अथवा उनकी उक्त कक्षाओं में कम्पार्टमेंट आई थी। उन्होंने बताया कि फीट इण्डिया मूवमेंट/प्रोग्राम के तहत सभी स्कूलों का रजिस्ट्रेशन फीट इण्डिया पोर्टल पर किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में सभी स्कूलों के साथ जा रहा है।
Thursday, July 1, 2021
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को साकार कर रही है सुकन्या समृद्धि योजना : उपायुक्त यशपाल। फरीदाबाद
आमजन को डाकघर के माध्यम से भी मिल रहा है योजना का लाभ
फरीदाबाद, 30 जून : उपायुक्त यशपाल ने कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कोई भी माता-पिता अपनी बेटी के नाम पर किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में खाता खुलवा सकता है। अधिकतम दो बच्चियों के नाम पर खाता खुलवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत दस साल तक की आयु की बच्ची के नाम पर अकाउंट खुलवाया जा सकता है। इस स्कीम में 15 साल तक निवेश किया जा सकता है। अगर बेटी की उम्र 18 साल हो जाती है और उसे पढ़ाई या उसकी शादी के लिए पैसों की जरुरत है तो जमा राशि की 50 फीसदी तक राशि निकाल भी सकते हैं। बेटी के 21 साल के होने पर खाते को बंद किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को साकार रूप देने के लिए भारत सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना कारगर सिद्ध हो रही है। इस योजना अंतर्गत मिलने वाली धनराशि बेटी की उच्च शिक्षा के लिए तथा उसके विवाह के समय सहायक सिद्ध होगी। आमजन को इस योजना का लाभ डाकघरों व बैंकों के माध्यम से दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत 0 से 10 वर्ष तक की उम्र में बेटी का खाता खुलवाया जा सकता है। किसी भी अधिकृत बैंक की शाखा या डाकघर में इस स्कीम के लिए खाता खुलवा सकते हैं। इसमें हर महीने कम से कम 250 रुपये और साल में अधिकतम 1.50 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं। लेकिन हर साल अपना खाता चालू रखने के लिए न्यूनतम निवेश बरकरार रखना होगा। योजना के अंतर्गत इस समय 7.6 फीसदी का ब्याज सरकार की ओर से मिलता है। हर साल न्यूनतम 250 रुपये जमा नहीं करने पर आपका अकाउंट डिस्कंटीन्यू कर दिया जाता है और न्यूनतम रकम के साथ 50 रुपये की जुर्माने के भुगतान के बाद इस अकाउंट को फिर से जारी रखा जा सकता है।
उन्होंने बताया कि जरुरत पडऩे पर बेटी की उच्च शिक्षा के लिए आंशिक राशि निकाली जा सकती है। इसके अलावा इंट्रा ऑपरेटेबल नेट बैंकिंग व इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) के माध्यम से खाते में रुपये जमा करवाने की सुविधा भी उपलब्ध है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में खाते में माता-पिता व संरक्षक द्वारा किया निवेश धारा 80 सी के तहत आयकर से छूट भी मिलेगी ।
बाक्स :
सुकन्या समृद्धि योजना के लिए पात्रता -
उपायुक्त यशपाल ने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ लेेने के लिए बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र, कानूनी अभिभावक के दो फोटो आवश्यक दस्तावेज हैं तथा सुकन्या समृद्धि अकाउंट की शुरुआती जमा राशि के साथ खोला जा सकता है। किसी महीने या किसी वित्तीय वर्ष में जमा राशि की कोई सीमा नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना लड़कियों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। कन्या के वयस्क होने तक उसके अभिभावक द्वारा कन्या के नाम पर खाते में नियमित रूप से पैसे की बचत के साथ लड़की के लिए एक निश्चित वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।
Tuesday, June 29, 2021
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 51 हजार रूपए तक दी जाती है सहायता राशि-उपायुक्त यशपाल- योजना की पात्रता शर्तो को पूरा करने पर ही मिलती है सहायता राशि
Monday, June 28, 2021
पशु किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत बैंकों द्वारा 2240 ऋण स्वीकृत किए: सतबीर सिंह मान।
वित्तीय वर्ष 20-21मे जिले की बैंकों द्वारा में कृषि क्षेत्र में 354.23 करोड़, एमएसएमई में 3616.79 करोड़ के साथ कुल प्राथमिक क्षेत्र में 5247.8 करोड़, गैर प्राथमिक क्षेत्र में 8615.9 तथा कुल 13863.67 करोड़ का ऋण वितरित किया जा चुका है,
जानवरों के रख रखाव हेतु पशु किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत बैंकों द्वारा 2240 ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। घुमंतू विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर) हेतु प्रधानमंत्री द्वारा जुलाई मे जारी स्कीम प्रधानमंत्री स्वनिधि में पोर्टल पर 4200 ऋण आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं। जिसमें से बैंकों द्वारा 3587 निष्पादित तथा 1165 ऋण वितरित किए जा चुके है।
हरियाणा सरकार द्वारा संचालित atmanirbhar.haryana.gov.in पोर्टल पर मुद्रा शिशु लोन, डीआरआई तथा शिक्षा ऋण ऑनलाइन आवेदित किए जा रहे हैं । जिसमें अभी तक अंतर्गत 800 से अधिक ऋण आवेदन प्राप्त हुए है । जिन्हें बैंकौ को अति शीघ्रता से निष्पादन करने का निर्देश दिए गए। मीटिंग में अन्य संबंधित विभागों- डीआईसी, केवीआईसी,
एनयूएलएम , एनआरएलएम, एचएसऑफडीसी उपस्थित अधिकारियों ने भी अपने अपने विभागों की बैंक शाखाओं में लंबित पत्रावलियो पर विवेचना करी। अतिरिक्त उपायुक्त सतवीर मान ने सभी बैंकों को निर्देश दिए कि पशु केसीसी, पीएम स्ट्रीट वेंडर, आत्मनिर्भर पोर्टल पर आवेदित मुद्रा शिशु लोन तथा अन्य सरकारी योजनाओं से लंबित ऋण पत्रावलीयों का जल्द से जल्द निपटान करें। इस कार्य के निष्पादन हेतु सप्ताह मे प्रत्येक बृहस्पतिवार को विशेष कैम्प का आयोजन करे। बैंकों की मीटिंग में अनुपस्थिति तथा सरकारी योजनाओं के प्रति उदासीनता को गंभीरता से लिया तथा समस्त बैंकों को पशु केसीसी तथा पीएम स्वनिधी के अंतर्गत ऋण पत्रावलियों को 15 दिवस के अंदर निस्तारित कर जिला अग्रणी कार्यालय को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने पर बल दिया।
जिला विकास प्रबंधक, विनय कुमार त्रिपाठी, नाबार्ड ने किसानों की आय दोगुनी करने हेतु बैंकों को अधिक आए अर्जित करने वाले व्यवसाय जैसे डेयरी पालन, मत्स्य पालन मधुमक्खी पालन, फल व सब्जी प्रसंस्करण हेतु बैंकों द्वारा ऋण देने पर बल दिया। मीटिंग में बैंकों के जिला समन्वयक तथा उपस्थित अधिकारियों ने सहमति बना जिले की समस्त बैंकों द्वारा कृषि एमएसएमई तथा अन्य सभी प्राथमिक क्षेत्र के ऋण प्रदान करने के लिए प्र प्रतिबद्धता व्यक्त करी तथा 15 जुलाई 2021 से पहले सभी लंबित पत्रावली का निस्तारण करअधिक से अधिक ऋण वितरण कर संबंधित बैंक को आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति को संज्ञान में लिया।
जिला मुख्य प्रबंधक डॉ मिश्रा ने अंत में सभी उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद किया तथा बैंकों को जमा योजनाओं तथा ऋण वितरण के साथ-साथ प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जीवन, प्रधानमंत्री ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना रुपए कार्ड, जनधन खाते को खोलना व संक्रियण मोबाइल तथा आधार लिंकेज आदि पर बल दिया।
डिपो होल्डरों की दुकान के बाहर नाम, मोबाईल नंबर व स्टाक का बोर्ड 15 दिन में लगाकर रिपोर्ट करेंः दुष्यंत चौटाला।
-फेरस मेगापोलिस सिटी के मामले में दिए आदेश, प्लाट धारक रजिस्ट्री करवाना चाहे या रिफंड उन्हें आप्सन दिया
फरीदाबाद, 28 जून। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जिला में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के जितने भी राशन डिपो हैं उनके बाहर डिपो होल्डर का नाम, मोबाईल नंबर और स्टाक की पूरी जानकारी बोर्ड पर लिखी होनी चाहिए। यह कार्य 15 दिनों में पूरा किया जाए और इंस्पेक्टर स्तर का एक अधिकारी इनकी लगातार चैकिंग भी करे। उपमुख्यमंत्री सोमवार को एचएसवीपी कन्वेंशन सेंटर में जिला परिवेदना एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में एक मामले पर सुनवाई करते हुए निर्देश दे रहे थे। मीटिंग में 16 परिवाद रखे गए जिनमें से 14 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत अगर एक राशन डिपो पर राशन नहीं मिलता है तो वह किसी दूसरे डिपो से अपना राशन ले सकता है। मीटिंग में फेरस मेगापोलिस सिटी के एक अन्य मामले में सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने यहां अपने भूखंड बुक करवाए हैं और वह उनकी रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें आप्सन दिया जाए और जिन लोगों को अपना पैसा रिफंड करवाना है तो वह रिफंड भी करवा सकते हैं। उन्होंने इसके लिए एडीसी की अध्यक्षता में गठित कमेटी को इस पूरे मामले में सभी लोगों से बातचीत कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राजौरी गार्डन दिल्ली निवासी आरसी भाटिया द्वारा ग्रीन इस्टेट कंपनी की नवीन सहकारी हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के संबंध में दी गई एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कहा कि इस मामले को गुरुग्राम की सरस्वती कुंज सोसायटी की तर्ज पर निपटाया जाएगा। इसकी प्रतिदिन मानिटरिंग की जाएगी और इसके लिए उन्होंने एसडीएम फरीदाबाद, वरिष्ठ एसीपी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन करने के निर्देश भी दिए। भिक्षावृति के एक मामले में खेडीकलां निवासी विक्रांत गौड की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित एसीपी इस मामले को देखें और अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करें। खोरी गांव में अवैध खनन की एक शिकायत पर जिला खनन अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में जेसीबी व ट्रैक्टर को जब्त किया गया था और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। इस पर उन्होंने अवैध खनन के मामलों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। राजौरी नई दिल्ली निवासी ईश्वर सिंह द्वारा गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर 27.08.2019 को हुई हत्या के मामले में उन्होंने इस मामले को स्टेट क्राईम ब्रांच को ट्रांसफर करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मनुप्रतीक गुप्ता निवासी सेक्टर-10 की शिकायत पर एसीआईपीएल के एक अपार्टमेंट का कब्जा न देने के मामले में निर्देश दिए कि संबंधित कंपनी 18 अक्टूबर तक चार किश्तों में पीडित को उसका पैसा लौटाएगी। अगर समय पर वादी को पैसे नहीं मिले तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहर के सेक्टरों में पब्लिक टायलेट को लेकर आई एक शिकायत पर निर्देश देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अगर टायलेट बना दी गई है तो उसे सभी सुविधाओं के साथ तुरंत शुरू करें। उन्होंने कहा कि सुलभ शौचालय डिजाईन पर इस तरह का कोई सिस्टम विकसित किया जाए। मीटिंग में बड़खल की विधायक सीमा त्रिखा, फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता, तिगांव के विधायक राजेश नागर, एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा, जजपा राष्ट्रीय महासचिव राजा राम मेहता, जजपा जिलाध्यक्ष जिलाध्यक्ष ग्रामीण अरविंद भारद्वाज, पुलिस आयुक्त ओपी सिंह, उपायुक्त यशपाल, नगर निगम आयुक्त डा. गरिमा मित्तल, एचएसवीपी के प्रशासक कृष्ण कुमार सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
पूर्व मंत्री विपुल गोयल के कार्यालय पर हुआ किया रक्तदान शिविर का आयोजन।
Saturday, June 26, 2021
अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर साइकिल रैली निकाल"दूध दही का खाणा, नशा मुक्त हरियाणा" का लिया संकल्प। फरीदाबाद
किसान एवं खेतीहर मजदूरों के लिए लागू योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करें - यशपाल। फरीदाबाद
हरियाणा सरकार द्वारा ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। उपायुक्त यशपाल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए लागू कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करें ताकि योजना का लाभ हर पत्र व्यक्ति को मिले और कोई भी इससे वंचित ना रहे।
इस योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अगर कृषि कार्यों के दौरान खेतों, गांवों, मार्किट यार्ड तथा ऐसे स्थानों से आते-जाते समय कोई व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो इस योजना के तहत मार्किट कमेटी द्वारा पीडि़तों को वित्तीय सहायता दी जाती है।
इस योजना के तहत दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये, रीढ़ की हड्डी टूटने या स्थायी अशक्तता होने पर ढाई लाख रुपये, दो अंग भंग होने पर या स्थायी गंभीर चोट होने पर 1,87,500 रुपये की सहायता दी जाती है। इसी प्रकार, एक अंग भंग होने या स्थायी चोट लगने पर सवा लाख रुपये, पूरी उंगली कटने पर 75 हजार रुपये, आंशिक उंगली भंग होने पर 37 हजार रुपये की राशि मार्किट कमेटी के माध्यम से दी जाती है।
उन्होंने बताया कि मृत्यु के मामले में आर्थिक सहायता हेतु दावा करने के लिए पुलिस रिपोर्ट व पोस्टमार्टम का होना जरूरी है। अशक्तता की स्थिति में प्रमाण पत्र व अंग हानि होने की स्थिति में शेष बचे हुए अंग की फोटो दावे के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसके अलावा, आवेदक को दुर्घटना के दो महीने के अन्दर संबंधित मार्किट कमेटी के सचिव के पास आवेदन करना होगा।
गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि बढ़ी: यशपाल। फरीदाबाद
नवम्बर तक मिलता रहेगा पात्र परिवारों को मुफ्त राशन
पात्रता के अनुसार उपलब्ध करवाया जा रहा है राशन
- 250 रूपए प्रति कार्ड दी जा रही है सरसों तेल की कीमत
फरीदाबाद, 25 जून। उपायुक्त यशपाल ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की समयावधि को बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना सकंट के बीच सरकार ने गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री राशन अब नवंबर 2021 तक मिलता रहेगा। योजना के तहत फ्री राशन मिलने की अवधि को 5 महीने तक बढ़ा दिया गया है। पहले योजना के तहत जून 2021 तक गरीब परिवारों को फ्री राशन मिलना था।
उपायुक्त यशपाल ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। राशन कार्ड पर मिलने वाले तय कोटे के अतिरिक्त यह 5 किलो अनाज फ्री में दिया जाता है। उपायुक्त ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ए ए वाई (गुलाबी कार्ड )बीपीएल (पीला कार्ड) व ओ पी एच (खाकी कार्ड) धारकों को आटा, बाजरा, चीनी, नमक, सरसों तेल उनकी पात्रता के अनुसार उपलब्ध करवाया जाता है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उपरोक्त श्रेणी के कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य गेहूं प्रति मास निशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। उपायुक्त यशपाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बीपीएल ए, वाईओपीएच कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा व दर के हिसाब से राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया कि रूपए 5 प्रति किलोग्राम के हिसाब से 25 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड आटा, एक रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 10 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड बाजरा, 13.50 रूपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से एक किलोग्राम प्रति राशन कार्ड चीनी, 4.50 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से एक किलोग्राम प्रति राशनकार्ड नमक उपलब्ध करवाया जा रहा है। उपरोक्त श्रेणी के पात्र लोगों को प्रति राशन कार्ड 2 लीटर सरसों का तेल भी उपलब्ध करवाया जाता है। सरसों के तेल की कीमत 250 रूपए प्रति कार्ड धारक उनके खाते में जमा करवाई जाती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलोग्राम प्रति सदस्य गेहूं मुफ्त प्रदान किया जाता है।
उपायुक्त ने बताया कि पीला कार्ड धारक पात्र को 5 रूपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 3 किलोग्राम प्रति सदस्य आटा, 1 रूपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 2 किलोग्राम प्रति सदस्य बाजरा, 13 .50 रूपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 1 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड चीनी, 4.50 रूपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से, 1 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड नमक उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसी प्रकार से प्रति राशनकार्ड 2 लीटर सरसों का तेल उपलब्ध करवाया जाता है। सरसों के तेल की कीमत 250 रूपए प्रति कार्ड धारक उनके खाते में जमा करवाई जाती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य मुफ्त उपलब्ध करवाया जाता है।
उपायुक्त यशपाल ने बताया कि खाकी कार्ड धारक पात्र लोगों को 5 रूपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 3 किलोग्राम प्रति सदस्य आटा तथा एक रूपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 2 किलोग्राम प्रति सदस्य बाजरा उपलब्ध करवाया जाता है। इस श्रेणी के पात्र लोगों को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम गेहूं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त उपलब्ध करवाया जा रहा है।
Friday, June 25, 2021
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान अब 31 जुलाई तक करवा सकते है फसलों की बीमा:यशपाल फरीदाबाद।
उपायुक्त यशपाल ने बताया कि खरीफ सीजन में इस योजना के तहत किसानों को धान, मक्का, बाजरा व कपास के लिए क्रमश 713.99 रुपये, 356.99 रुपये, 335.99 रुपये तथा 1732.50 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रीमियम देना होगा। इसी तरह, रबी फसलों में गेहूं, जौ, चना, सरसों व सूरजमुखी के लिए किसानों को क्रमश 409.50 रुपये, 267.75 रुपये, 204.75 रुपये, 275.63 रुपये तथा 267.75 रुपये प्रति एकड़ प्रीमियम देना होगा।
उन्होंने बताया कि फसल की बीमित राशि धान, मक्का, बाजरा व कपास के लिए क्रमश: 35699.78 रुपये, 17849.89 रुपये, 16799.33 रुपये तथा 34650.02 रुपये प्रति एकड़ निर्धारित की गई है। गेहूं, जौ, चना, सरसों व सूरजमुखी के लिए बीमित राशि क्रमश: 27300.12 रुपये, 17849.89 रुपये, 13650.06 रुपये, 18375.17 रुपये तथा 17849.89 रुपये प्रति एकड़ तय की गई है।
उपायुक्त ने बताया कि यह योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है, इसलिए यदि ऋणी किसान इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते तो वे अपने बैंकों में लिखित आवेदन करके योजना से बाहर हो सकते हैं। यदि ऋणी किसान स्कीम से बाहर होने के लिए तय सीमा तक सम्बन्धित बैंक में आवेदन नहीं करता तो बैंक किसान की फसलों का बीमा करने के लिए अधिकृत या बाध्य होंगे। उन्होंने बताया कि गैर-ऋणी किसान ग्राहक सेवा केन्द्र या बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि से अपनी फसल का बीमा करवा सकता है। यदि कोई किसान पहले से नियोजित फसल को बदलता है तो उसे अन्तिम तिथि से पहले फसल बदलाव के लिए बैंक में सूचित करना होगा।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिला स्तर पर परियोजना अधिकारी व सर्वेयर नियुक्त किए गए हैं, जो केवल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ही कार्य देखते हैं। बीमा कंपनियों ने भी किसानों की सहायता के लिए जिला व ब्लॉक स्तर पर अपने कर्मचारी नियुक्त किए हैं। उन्होंने बताया स्कीम में किसानों की शिकायतों के निपटान के लिए राज्य व जिला स्तर पर शिकायत निवारण समितियों का गठन किया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 18001802117 पर अथवा अपनी बैंक शाखा या बीमा कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा योजना का पूरा विवरण कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एग्रीहरियाणा डॉट जीओवी डॉट आईएन पर उपलब्ध है।
उद्यान विभाग की योजनाओं का लाभ से किसान हो मालामाल: यशपाल । फरीदाबाद
उन्होंने बताया कि मशरूम व
मशरूम उत्पादन इकाई,
कम्पोस्ट बनाने की इकाई,
स्पॉन यूनिट, पुष्प,ढीले फूल,
बल्ब फूल, संरक्षित संरचना के तहत उगाई जाने वाली सब्जियां,
एकीकृत कटाई उपरांत प्रबंधन,
पैक हाउस,कम लागत वाला प्याज भंडारण, फसल समूह को बढ़ावा देना सब्जी की खेती और सब्जी फसलों में बांस का ढेर,सब्जी फसलों में एमएस आयरन स्टैकिंग,प्लास्टिक सुरंग,
प्लास्टिक मल्चिंग स्ट्रॉबेरी के लिए, पैकिंग सामग्री के लिए भी अनुदान राशि प्रदान की जा रही है।
जिला उद्यान अधिकारी डॉ रमेश सिंह ने उद्यान विभाग की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि फसल समूह का प्रचार
सब्जी की खेती 120 हेक्टेयर के लिए 24 लाख रुपये की धनराशि,
सब्जी फसलों में बांस के 25 हेक्टेयर क्षेत्र के ढेर के लिए 19 लाख 53 हजार 125 रूपये की धनराशि,
सब्जी फसलों में 5 हेक्टेयर क्षेत्र के आयरन स्टैकिंग के लिए 8 लाख 81 हजार 250 रुपये की धनराशि, इसी प्रकार प्लास्टिक टेलन के 5 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 7 लाख 50 हजार रुपये की धनराशि और
प्लास्टिक मल्चिंग 20 हेक्टेयर क्षेत्र के स्ट्रॉबेरी के लिए पैकिंग सामग्री के लिए 3 लाख 20 हजार रुपये की धनराशि सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। इस प्रकार कुल 175 हेक्टेयर क्षेत्र के के लिए 63 लाख 4 हजार 375 रुपये की धनराशि सरकार द्वारा मंजूरी के साथ गई है।
Wednesday, June 23, 2021
अवैध रूप से लिंग जांच करने व पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन करने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्रों के खिलाफ कार्यवाही होगी तेज : सीएमओ डॉ. रणदीप सिंह पुनिया । फरीदाबाद
फरीदाबाद, 23 जून। सिविल सर्जन कार्यालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रणदीप सिंह पूनिया की अध्यक्षता में पीएनडीटी एक्ट की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। सीएमओ डॉ. रणदीप पूनिया ने कहा कि अवैध लिंग जांच व पीएनडीटी नियमों की उलंधना करने वालें सैन्टरों के खिलाफ जिला में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
सभी सैन्टरों को पीएनडीटी एक्ट के अनुसार सारी हिदायतें पूरी करनी होंगी। उन्होंने कहा कि पीएनडीटी एक्ट के अनुसार नए अल्ट्रासाउंड खोले जा सकते हैं और पुराने अल्ट्रासाउंड का नवीनीकरण किया जा सकता है। इसके लिए आवेदक को 5 साल के लिए संबंधित स्थान का किरायानामा/डीड देनी होगी और पीएनडीटी की हिदायतों अनुसार निर्धारित फीस भी जमा करवानी होगी।
बैठक में पीएनडीटी एक्ट के हिदायतों के अनुसार जिला में अल्ट्रासाउंड सैन्टरों के नवीनीकरण, डायग्नोस्टिक सेंटर के रजिस्ट्रेशन करने के अलावा पुराने रिकॉर्ड के रखरखाव व समीक्षा बारे विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। जो डायग्नोस्टिक मासिक रिपोर्ट नहीं भेजते उनके खिलाफ कार्यवाही बारे भी चर्चा करके समीक्षा की गई।
बैठक में डिस्ट्रिक्ट अटोरनी सोहन सिंह, पीओ आईसीडीएस अनीता शर्मा, डॉक्टर प्रोमिता अहलावत, डाँ सान्ध्य पपनेजा, डाँ योगेश, डाँ मीनू सहित बैठक से जुड़े अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
फोटो कैप्शन - पीएनडीटी बैठक में अधिकारी विचार विमर्श करते हुए। फाइल फोटो- सीएमओ डाँ रणदीप पूनिया।
हरियाणा सरकार द्वारा बागवानी के लिए दिया जा रहा 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान : यशपाल। फरीदाबाद
उन्होंने बताया कि मधुमक्खी के बक्से व कालोनी पर 85 प्रतिशत अनुदान जिसमें 1 लाख 87 हजार रुपये प्रति 50 बक्से एवं 50 कालोनी, पैक हाऊस/कोल्ड स्टोरेज/ग्रेडिंग इत्यादि पर एकल में 35 से 50 प्रतिशत जिसमें 2 लाख रुपये तक, एफपीओ 70 से 90 प्रतिशत जिसमें 35 लाख रुपये से 5 करोड़ 40 लाख रुपये तक तथा बागवानी उपकरण पर 25 से 50 प्रतिशत जिसमें 300 रुपये से लेकर 1 लाख 50 हजार रुपये की अनुदान राशि का प्रावधान किया गया है।
सभी बैंक लंबित ऋण कार्यों की फाइलें 15 दिन में निपटाए :डॉ अलभ्य मिश्रा।
समय पर समयबद्ध सेवाएं न देने वाले अधिकारियों के खिलाफ सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत सख्त कार्यवाही होगी : यशपाल ।
रेहड़ी फेड़ी वालों के लिए वरदान साबित हो रही है सरकार द्वारा दी जा रही 10 हजार बिना ब्याज की राशि फरीदाबाद।
फ्रूट की रेडी का संचालन करने वाली माया देवी ने बताया कि सरकार की इस योजना से कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान आर्थिक मंदी की बदौलत से में काम न मिलने के कारण आर्थिक मंदी की मार में यह सहायता राशि हमारे जैसे गरीब परिवार के लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। अब हम आसानी से दिनभर का फ्रुट नकद में खरीद कर लोगों में बेचकर अपने परिवार का अच्छी प्रकार से पालन पोषण कर रहे हैं और बैंक में भी किस्त की राशि भी नियमित रूप में दी जाने वाली राशि को निर्धारित समय पर जमा करवा रहे हैं।
इसी प्रकार कमलेश लाहोरिया जोकि चाय की दुकान अपनी खुद रेहड़ी पर चलाती है। वह बताती है कि मैं सारा सामान दूध, चीनी, गैस सिलेंडर तथा चाय के साथ खाने के लिए दिया जाने वाला बिस्कुट, नमकीन अआदि सारा सामान नकद में लाती हूं।मेरा सरकार की इस योजना से पूंजीपतियों और साहुकारों के कर्ज से पिंडा/छुटकारा मिल गया है और मेरा कार्य अब अच्छी तरह से चल रहा है। जिसे मैं अपने परिवार का पूर्ण रुप से पालन पोषण करने में समर्थ हो रही हूं और बैंक की किस्तों की अदायगी भी नियमित रूप से पेय कर रही हूँ। कचोरी की रेहड़ी चलाने वाले लखन बृजवासी कचोरी भंडार वाले लखन ने बताया कि सरकार की गरीब परिवार के लिए लिए/ रेहड़ी फड़ी वालों के लिए ऋण राशि हमारे जैसे गरीब परिवारों के लिए कारगर साबित हो रही है। रेहड़ी पर आने वाला सारा सामान हम नकद राशि नकद राशि देकर ला रहे हैं। इसमें हम अपने परिवार का भरपूर पालन पोषण करने के साथ-साथ बैंक की किस्तें भी नियमित समय पर जमा जमा करवा रहे हैं। सरकार की इस पॉलिसी से हमारे गरीब परिवारों के लिए सामाजिक और आर्थिक उत्थान में काबिले तारीफ योजना सिद्ध हो रही है।
यह केन्द्र सरकार की शहरी क्षेत्र की स्कीम है, जो कि गरीब परिवारों की उद्येश्यों की पूर्ति के लिए और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा चालू की गई है।
इस ऋण के तहत 10 हजार रूपये की धनराशि तक की कार्यशील पूंजी की सहायता दिया जाता है। इस योजना के तहत नियमित पुनः भुगतान को प्रोत्साहित करना और डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना है।
इस स्कीम से पथ रेहड़ी विक्रेताओं को बैंक लेनदेन के लिए परिचित होने में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियाँ बढाने के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे। शहरी पथ रेहड़ी विक्रेता एक वर्ष की अवधि के लिए रु.10 हजार रुपये तक के कार्यकारी पूंजी (डब्ल्यूसी) ऋण प्राप्त करने और ऋण वापसी मासिक किस्तों में करने के पात्र होंगे। इस ऋण के लिए कोई कोलेट्रल नहीं लिया जाएगा।
समय पर या जल्द ऋण वापसी करने पर विक्रेता संवर्धित सीमा वाले अगले कार्यकारी पूंजी ऋण के पात्र होंगे। निर्धारित तिथि से पूर्व ऋण वापसी करने पर विक्रेताओं पर कोई पूर्व भुगतान जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
इस स्कीम के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने वाले विक्रेता, 7 प्रतिशत की दर पर ब्याज सब्सिडी के पात्र होंगे। ब्याज सब्सिडी की राशि उधारकर्ता के खाते में त्रैमासिक रूप से जमा की जाएगी। ऋणदाता प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाहियों के लिए ब्याज सब्सिडी के दावे त्रैमासिक रूप से प्रस्तुत करेंगे। उन्ही उधारकर्ता के खातों के सम्बन्ध में सब्सिडी पर विचार किया जाएगा जो सम्बंधित दावों की तिथि को मानक (वर्तमान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार गैर - एनपीए हैं और उन महीनों के दौरान जब सम्बंधित तिमाही में खाता मानक बना रहा हो।
यह स्कीम कैश बैक सुविधा के माध्यम से विक्रेताओं द्वारा डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करेगी। इस तरह से किया गया लेनदेन उनकी भविष्य की ऋण जरूरतों को बढाने के लिए विक्रेताओं के क्रेडिट स्कोर का सृजन करेगा। पे-टीएम, गूगल पे, भारत पे, अमेज़न पे, फ़ोन पे आदि जैसे डिजिटल पेमेंट एग्रेगेटर्स और ऋण प्रदाता संस्थाओं के नेटवर्क का उपयोग ऑनबोर्ड पथ विक्रेताओं के डिजिटल लेनदेनों के लिए किया जाएगा। ऑनबोर्ड विक्रेताओं को सरकार द्वारा जारी हिदायतो के मानदंडों के अनुसार 50 रूपये, 100 रूपये की रेंज में मासिक नकदी वापसी का प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रति माह 50 रुपये योग्य लेनदेन पर, माह अगले 50 अतिरिक्त योग्य लेनदेन पर 25 रुपये यानी की 100 रुपये के योग्य लेनदेन करने पर वेंडर को रु.75 रुपये प्राप्त होंगे।
एलडीएम ने आगे बताया कि प्रति माह उससे आगे 100 रुपये अतिरिक्त योग्य लेनदेन पर 25 रुपये यानी की 200 योग्य लेनदेन करने पर वेंडर को 100 रुपये प्राप्त होंगे।
ये पथ रेहड़ी विक्रेता शहर में रहने वाले लोगों के घरों तक किफायती दरों पर वस्तुएं और सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।इन पथ रेहड़ी विक्रेताओं को भिन्न-भिन्न क्षेत्रों/सन्दर्भ में वेंडर, खोमचे वाले, ठेले वाले और रेहड़ी वाले इत्यादि नामों से जाना जाता हैं। इन पथ विक्रेताओं द्वारा बेचीं जाने वाली वस्तुओं में सब्जियां, फल, तैयार स्ट्रीट फ़ूड, चाय, पकौड़े, ब्रेड, अंडे, वस्त्र, परिधान, जूते-चप्पल, शिल्प से बने सामान, किताबें/लेखन सामग्री आदि शामिल होती हैं। इन सेवाओं में नाइ की दुकाने, मोची, पान की दुकानें, लांड्री सेवाएं इत्यादि शामिल हैं।
कोविड-19 वैश्विक महामारी और लगातार बढ़ते हुए लॉक डाउन से पथ रेहड़ी विक्रेताओं की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा है। ये लोग प्रायः कम पूंजी से कार्य करते हैं और लॉक डाउन के दौरान शायद इनकी पूंजी समाप्त हो गयी होगी। इसलिए, इन पथ रेहड़ी विक्रेताओं को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी (वोर्किंग कैपिटल) के लिए ऋण की अति आवश्यकता है।
Monday, June 21, 2021
समाचार पत्रों को जन जन तक पहुंचाने वाले हॉकर समाज का महत्वपूर्ण अंग: डॉ रणदीप सिंह पुनिया।
फरीदाबाद ज़िला में रेहडी पटरी वालों के 1525 आवेदन स्वीकृत, 1150 को ऋण वितरित: डॉ अलभ्य मिश्रा -कोविड-19 वैश्विक महामारी और लगातार बढ़ते हुए लॉक डाउन से पथ रेहड़ी विक्रेताओं को आ रही थी आर्थिक समस्याएं।
कोविड-19 वैश्विक महामारी और लगातार बढ़ते हुए लॉक डाउन से पथ रेहड़ी विक्रेताओं की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा है। ये लोग प्रायः कम पूंजी से कार्य करते हैं और लॉक डाउन के दौरान शायद इनकी पूंजी समाप्त हो गयी होगी। इसलिए, इन पथ रेहड़ी विक्रेताओं को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी (वोर्किंग कैपिटल) के लिए ऋण की अति आवश्यकता है।
जिला में नगर निगम फरीदाबाद द्वारा बैंको को 4751 आवेदन रेहड़ी वालों के भेजे गए थे। जिनमें से 2782 आवेदन ऋण के लिए सही पत्र पाए गए। बैंको द्वारा 1525 आवेदन स्वीकृत किये गए जिनमे से 1150 को ऋण वितरण भी किया जा चूका है।
जिला अग्रणी मुख्य प्रबंधक, केनरा बैंक, डॉ अलभ्य मिश्रा ने बैंको में शेष लंबित 1257 आवेदनो पर एक सप्ताह के अंदर निस्तारण कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया ।.
यह केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम है जो कि गरीब परिवारों की उद्येश्यों की पूर्ति के लिए और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पूर्ण वित्त-पोषित है।
इस ऋण के तहत 10 हजार रूपये की धनराशि तक की कार्यशील पूंजी की सहायता दिया जाता है। इस योजना के तहत नियमित पुनः भुगतान को प्रोत्साहित करना और डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना है।
इस स्कीम से पथ रेहड़ी विक्रेताओं को बैंक लेनदेन के लिए परिचित होने में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियाँ बढाने के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे। शहरी पथ रेहड़ी विक्रेता एक वर्ष की अवधि के लिए रु.10,000 तक के कार्यकारी पूंजी (डब्ल्यूसी) ऋण प्राप्त करने और ऋण वापसी मासिक किस्तों में करने के पात्र होंगे। इस ऋण के लिए कोई कोलेट्रल नहीं लिया जाएगा।
समय पर या जल्द ऋण वापसी करने पर विक्रेता संवर्धित सीमा वाले अगले कार्यकारी पूंजी ऋण के पात्र होंगे। निर्धारित तिथि से पूर्व ऋण वापसी करने पर विक्रेताओं पर कोई पूर्व भुगतान जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
इस स्कीम के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने वाले विक्रेता, 7 प्रतिशत की दर पर ब्याज सब्सिडी के पात्र होंगे। ब्याज सब्सिडी की राशि उधारकर्ता के खाते में त्रैमासिक रूप से जमा की जाएगी। ऋणदाता प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाहियों के लिए ब्याज सब्सिडी के दावे त्रैमासिक रूप से प्रस्तुत करेंगे। उन्ही उधारकर्ता के खातों के सम्बन्ध में सब्सिडी पर विचार किया जाएगा जो सम्बंधित दावों की तिथि को मानक (वर्तमान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार गैर - एनपीए हैं और उन महीनों के दौरान जब सम्बंधित तिमाही में खाता मानक बना रहा हो।
यह स्कीम कैश बैक सुविधा के माध्यम से विक्रेताओं द्वारा डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करेगी। इस तरह से किया गया लेनदेन उनकी भविष्य की ऋण जरूरतों को बढाने के लिए विक्रेताओं के क्रेडिट स्कोर का सृजन करेगा। पे-टीएम, गूगल पे, भारत पे, अमेज़न पे, फ़ोन पे आदि जैसे डिजिटल पेमेंट एग्रेगेटर्स और ऋण प्रदाता संस्थाओं के नेटवर्क का उपयोग ऑनबोर्ड पथ विक्रेताओं के डिजिटल लेनदेनों के लिए किया जाएगा। ऑनबोर्ड विक्रेताओं को सरकार द्वारा जारी हिदायतो के मानदंडों के अनुसार 50 रूपये, 100 रूपये की रेंज में मासिक नकदी वापसी का प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रति माह 50 रुपये योग्य लेनदेन पर, माह अगले 50 अतिरिक्त योग्य लेनदेन पर 25 रुपये यानी की 100 रुपये के योग्य लेनदेन करने पर वेंडर को रु.75 रुपये प्राप्त होंगे।
एलडीएम ने आगे बताया कि प्रति माह उससे आगे 100 रुपये अतिरिक्त योग्य लेनदेन पर 25 रुपये यानी की 200 योग्य लेनदेन करने पर वेंडर को 100 रुपये प्राप्त होंगे।
Friday, June 18, 2021
बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत बायोगैस प्लांट योजना जारी : सतवीर सिंह मान।
फरीदाबाद
बायोगैस प्लांट की लागत का 40 प्रतिशत दिया जाता है अनुदान
आगामी 24 जून तक लगवाये बायोगैस प्लांट
फरीदाबाद, 18 जून : अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी सतबीर सिंह मान ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा बायोगैस को बढावा देने के लिए संस्थागत बायोगैस प्लांट योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसके तहत बायोगैस प्लांट की लागत का 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। बायोगैस प्लांट लगवाने की अतिंम तिथि 24 जून निर्धारित की गई है।
अतिरिक्त उपायुक्त सतवीर सिंह मान ने बताया कि इस स्कीम के तहत पोलट्री फार्म तथा व्यावसायिक, खुद की डेयरी व गौशला लाभ उठा सकते है, जिसके तहत 25 क्यूबिक बायोगैस प्लांट, 35 क्यूबिक बायोगैस प्लांट, 45 क्यूबिक बायोगैस प्लांट, 60 क्यूबिक बायोगैस प्लांट, 85 क्यूबिक बायोगैस प्लांट की क्षमता का प्लांट लगावाया जा सकता है। बायो गैस बहुत ही उपयोगी होती है और इससे पर्यावरण का भी नुकसान नही होता है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए लघु सचिवालय सेक्टर 12 के के चतुर्थ तल स्थित कमरा नंबर 403 में संपर्क किया जा सकता है।
फरीदाबाद पंचायत समिति के लिए वार्ड बंदी का कार्य पूरा : यशपाल।
Tuesday, June 15, 2021
फरीदाबाद किसी भी जन कल्याणकारी योजना का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र का होना जरूरी : सतबीर मान
फरीदाबाद, 15 जून। अतिरिक्त उपायुक्त सतबीर मान ने कहा कि जिला में आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा आगामी 10 दिनों के भीतर परिवार पहचान पत्र के लिए परिवार की आय को प्रमाणित करवाना सुनिश्चित करें। सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार सरकार की किसी भी जन कल्याणकारी योजना का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र का होना जरूरी है। इसलिए परिवारों की आय को निर्धारित समय पर प्रमाणित करवाना जरूरी है।
अतिरिक्त उपायुक्त सतबीर मान ने यह निर्देश जिला महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में दिए। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजना और परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। इसलिए सरकार की हिदायतो के अनुसार परिवार पहचान पत्र की प्रमाणिकता को जरूरी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिला में सभी आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा अपने-अपने इलाकों में जिला के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आगामी 10 दिनों के अंदर परिवारों की आय को प्रमाणित करके अपलोड करवाना सुनिश्चित करें। जिला में जितने भी परिवार पहचान पत्र की आय प्रमाणिकता के परिवार बाकी बचे हुए हैं, यथाशीघ्र आंगनबाड़ी वर्करों को निर्देश दें कि वे आगामी 10 दिनों में इस कार्य को पूरा करना सुनिश्चित करें।
बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला परियोजना अधिकारी अनीता शर्मा, सीडीपीओ बल्लभगढ़ शहरी शकुंतला रखेजा, सीडीपीओ फरीदाबाद ग्रामीण डॉ. मंजू श्योरेन, सीडीपीओ फरीदाबाद शहरी मीरा, अनीता गाबा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
फोटो कैप्शन - एडीसी सतबीर मान बैठक को संबोधित करते हुए।
उद्यान विभाग की योजनाओं का लाभ उठाएं सभी किसान : उपायुक्त यशपाल।
फरीदाबाद, 15 जून। उपायुक्त यशपाल ने कहा कि जिला में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अलग-अलग विभागों के अधिकारियों द्वारा उनके विभागों से संबंधित योजना और परियोजनाओं का क्रियान्वन सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार सही तरीके से करवाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस विभाग की जो भी जिम्मेदारी सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। उसको सही रूप से क्रियान्वित करने का प्रयास जिला में करवाया जा रहा है। उपायुक्त यशपाल ने कहा कि जिला में उद्यान विभाग द्वारा किसानों को बाग लगाने पर अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। खेतों में बागवानी करने के लिए सरकार के उद्यान विभाग द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार किसानों को बाग लगाना होगा जिस पर उद्यान विभाग द्वारा 50 प्रतिशत धनराशि किसानों को अनुदान स्वरूप प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि मशरूम व मशरूम उत्पादन इकाई, कम्पोस्ट बनाने की इकाई, स्पॉन यूनिट, पुष्प, ढीले फूल, बल्ब फूल, संरक्षित संरचना के तहत उगाई जाने वाली सब्जियां, एकीकृत कटाई उपरांत प्रबंधन, पैक हाउस, कम लागत वाला प्याज भंडारण, फसल समूह को बढ़ावा देने वाली सब्जी की खेती और सब्जी फसलों में बांस का ढेर, सब्जी फसलों में एमएस आयरन स्टैकिंग, प्लास्टिक सुरंग, प्लास्टिक मल्चिंग स्ट्रॉबेरी के लिए, पैकिंग सामग्री के लिए भी अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। जिला उद्यान अधिकारी डॉ. रमेश सिंह ने उद्यान विभाग की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जिला में अमरूद के 10 हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी करने के लिए सरकार द्वारा 3 लाख रुपये धनराशि अनुदान के लिए निर्धारित की गई है। बाग के रखरखाव के लिए 3 वर्षों तक यह धनराशि किसानों को प्रदान की जाती है। प्रथम वर्ष में किसान को 60 परसेंट अनुदान राशि दी जाती है। द्वितीय वर्ष में 20 परसेंट और तृतीय वर्ष में भी 20 परसेंट धन राशि अनुदान स्वरूप किसानों को प्रदान की जाती है। जिला में अमरूद की बागवानी के लिए 10 हेक्टेयर क्षेत्र, कीनू के बाग के लिए 10 हेक्टेयर क्षेत्र और बेर के बाग के लिए 5 हेक्टेयर क्षेत्र उद्यान विभाग द्वारा चालू वित्त वर्ष में लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
उन्होंने आगे बताया कि अमरूद के 10 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए ₹3 लाख की धनराशि, कीनू के बाग लगाने के लिए 10 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए ₹3 लाख की धनराशि और बेर के 5 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए ₹65625 की धनराशि सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। इस प्रकार बागवानी के लिए कुल 25 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अमरूद, कीनू और बेर के लिए ₹6 लाख 65625 रूपये की धनराशि सरकार द्वारा अनुदान स्वरूप देने के लिए निर्धारित की गई है। उन्होंने आगे बताया कि जिला में प्रथम किस्त के अमरूद के बाग के लिए 5 हेक्टेयर क्षेत्र के ₹50 हजार की धनराशि और कीनू के बागवानी की 6 हेक्टेयर क्षेत्र की ₹60 हजार की धनराशि अनुदान स्वरुप किसानों को दी गई है। इस प्रकार कुल 11 हेक्टेयर अमरुद व कीनू की बागवानी की पहली किस्त के ₹1 लाख 10 हजार रुपये की धनराशि किसानों को अनुदान स्वरूप प्रदान की गई है।
उन्होंने आगे बताया कि इसी प्रकार अमरुद के द्वितीय वर्ष के अनुदान स्वरूप 5 हेक्टेयर क्षेत्र की 19 हजार 150 रूपये की धनराशि, कीनू के 5 हेक्टेयर क्षेत्र की बागवानी के लिए ₹20 हजार की धनराशि किसानों को अनुदान स्वरूप प्रदान की गई है।
Sunday, June 13, 2021
मेरा पानी-मेरी विरासत योजना का उठाए लाभ - उपायुक्त यशपाल।
धान की वैकल्पिक खेती करने पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि
विविधिकरण अपनाने वालों को इस बार भी मिलगा लाभ बाजरे की बिजाई करने वाले नहीं होंगे पात्र
फरीदाबाद, 12 जून : उपायुक्त यशपाल ने जिला के किसानों से राज्य सरकार की मेरा पानी-मेरी विरासत योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि पानी की बचत करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यह योजना क्रियान्वित की है।
उपायुक्त यशपाल ने कहा कि योजना के तहत धान की वैकल्पिक फसल की खेती करने वाले किसानों को 7000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों का उत्पादन करना होगा। इन वैकल्पिक फसलों में कपास, मक्का, अरहर, मुंग, मौठ, उड़द, सोयाबीन, गवार, तिल, मूंगफली, खरीफ प्याज और सभी खरीफ चारा फसल शामिल है।
उपायुक्त यशपाल ने कहा कि पिछले खरीफ सीजन के दौरान मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के तहत फसल विविधीकरण को अपनाने वाले किसानों को इस वर्ष भी योजना के तहत प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। लेकिन इसके लिए संबंधित किसानों को खेत में धान की बजाए वैकल्पिक फसलों की बुवाई का कार्य जारी रखना होगा। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान को मेरा पानी-मेरी विरासत पोर्टल व मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के लिए किसान jamabandi.nic.in पोर्टल से अपनी फरद की प्रति डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि डाउनलोड किया गया यह दस्तावेज पूरी तरह से वैध है। बाजरे की फसल की बिजाई करने वाले किसान इस योजना में पात्र नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो किसान खरीफ सीजन 2021 के दौरान अपने पिछले वर्षों के खरीफ धान के खेतों को खाली करेंगे वह भी प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के पात्र होंगे।