कोरोना महामारी के चलते कावड़ यात्रा/मेला-2021 रद्द फरीदाबाद।

कोरोना महामारी के चलते कावड़ यात्रा/मेला-2021 रद्द

फरीदाबाद, 29 जुलाई। उपायुक्त यशपाल ने बताया कि वैश्विक कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार द्वारा हरिद्वार में लगने वाले कावड़ यात्रा/मेला-2021 को रद्द किया गया है। उपायुक्त यशपाल ने जिले के लोगों को भी हिदायत दी हैं कि वे कावड़ यात्रा/मेला में शामिल होने के लिए प्रस्थान न करें।

 उन्होंने बताया कि इस वर्ष वैश्विक कोरोना महामारी के चलते आमजन की सुरक्षा हेतू श्रावण मास में आयोजित होने वाले कावड़ यात्रा/मेला को रद्द किया गया है, इसलिए आमजन से अनुरोध है कि कोई भी नागरिक कावड़ यात्रा/मेला में शामिल होने के लिए न जाएं। उपायुक्त ने आमजन से यह भी अपील की है कि सोशल मीडिया पर कावड़ यात्रा से संबंधित किसी भी प्रकार की भ्रामक पोस्ट ना डाले और ना ही इस तरह की किसी भी पोस्ट को अगे्रषित करें। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा सोशल मीडिया की हर गतिविधि की निगरानी की जाएगी और आदेशों की अवहेलना करने वालो के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 

मत्स्य पालन के लिए अनुसूचित जाति परिवारों को दिया जाएगा अनुदान : उपायुक्त यशपाल। फरीदाबाद

परिवारों को विभाग द्वारा दिया जाएगा 10 दिवसीय प्रशिक्षण

- प्रतिवर्ष की जाती है मछली पकडऩे के अधिकार की नीलामी

- जाल खरीद पर भी दिया जाएगा अनुदान

फरीदाबाद, 26 जुलाई। उपायुक्त यशपाल ने बताया कि मत्स्य पालन विभाग द्वारा अनुसूचितजाति के व्यक्तियों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। इन योजनाओं के तहत अनुदान प्रदान किया जाता है।

उपायुक्त यशपाल ने बताया कि अनुसूचित जाति के परिवारों के कल्याण के लिए मत्स्य पालन क्षेत्र में वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान प्रदान किया जायेगा। उन्होंने बताया कि मस्त्य विभाग के माध्यम से इन परिवारों को दस दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसके अंतर्गत एक सौ रुपये प्रतिदिन व एक सौ रुपये प्रति व्यक्ति आने-जाने का किराया प्रदान किया जाता है। मछली पालन के लिए पट्टïा राशि पर अनुदान के तहत विभाग द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर अथवा पट्टïे की वास्तविक राशि का 50 प्रतिशत (जो भी कम हो) अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा। यह राशि केवल प्रथम वर्ष की पट्टïा राशि पर दी जायेगी तथा अनुदान की अधिकतम सीमा दो लाख रुपये होगी।

उपायुक्त यशपाल ने बताया कि विभाग द्वारा मछली पकडऩे के ठेके पर अनुदान के तहत जिला के अधिसूचित पानी (नदी, नहरें तथा डे्रन) में मछली पकडऩे के अधिकार की नीलामी प्रतिवर्ष की जाती है। अधिसूचित पानी में मछली पकडऩे के अधिकारों की प्राप्ति पर अनुसूचितजाति के व्यक्ति को स्वीकृत बोली का 25 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 4 लाख रुपये है। खाद-खुराक पर अनुदान के तहत मत्स्य पालक को पेलेटेड फीड के उपयोग पर 90 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान प्रदान किया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा एक लाख 80 हजार रुपये है।

उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा तालाब सुधार और जाल खरीद पर अनुदान के तहत 30 प्रतिशत अनुसूचितजाति जनसंख्या से संबंधित गांवों की ग्राम पंचायतों को विभाग द्वारा पंचायती भूमि पर तालाब सुधार का कार्य 50 प्रतिशत की दर से करवाया जायेगा। मछली पकडऩे व पालन के लिए जाल खरीद पर 15 हजार रुपये प्रति व्यक्ति जाल खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था है। दुकान किराये पर लेने के लिए भी इन परिवारों को अनुदान दिया जाता है। इसके अंतर्गत मछली मंडियों में स्थापित दुकानों पर तथा निजी दुकान किराये पर लेने के लिए 50 प्रतिशत की दर से 5 हजार रुपये प्रतिमाह थोक दुकान पर एवं 3 हजार रुपये प्रतिमाह परचून बिक्री दुकान पर अनुदान प्रदान किया जायेगा।

नगर निगम में शामिल सभी गांव का रिकॉर्ड ऑनलाइन करना सुनिश्चित करें : डॉ. गरिमा मित्तल फरीदाबाद ।

फरीदाबाद, 26 जुलाई। नगर निगम आयुक्त डॉ गरिमा मित्तल ने कहा कि सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार जिला फरीदाबाद के नगर निगम में 24 नए गांव शामिल किए गए हैं। इन गांवों मे कुल कितनी भूमि है। कितने रास्ते हैं और किस भूमि पर क्या निर्माण किया गया है। इसका पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन  करना सुनिश्चित करें।

  नगर निगम आयुक्त डॉ गरिमा मित्तल आज लघु सचिवालय में आयोजित बैठक में प्रशासिक तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों यह दिशा निर्देश दे रही थी।

 उन्होंने प्रशासनिक, जिला विकास एवं पंचायत विभाग सहित बैठक से संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार जो 24 गांव एमसीएफ में शामिल किए गए हैं। उन गांवों में लगे चौकीदार, सफाई कर्मचारी और ट्यूबबैल ऑपरेटर तथा अन्य कर्मचारियों को सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार उन्हें एमसीएफ में समायोजित किया जाना है। इसलिए यह रिकॉर्ड पूरा करना सुनिश्चित करें।

  एमसीएफ कमिश्नर डॉ गरिमा मित्तल ने कहा कि इसके अलावा सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इन गांवों का नगर निगम में परिसीमन करके उन्हें वार्ड बंदी में शामिल किया जाएगा। इसके लिए सभी गांव के परिवारों का पूरा विवरण ऑनलाइन किया जाना सुनिश्चित करें। इसमें सामान्य वर्ग जनसंख्या, पिछड़ा वर्ग जनसंख्या और अनुसूचित जाति जनसंख्या का पूरा विवरण गांव वाइज अलग-अलग ऑनलाइन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि इस कार्य के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को अपनी टीमें लगाकर घर-घर जाकर सर्वे करवाना होगा और वह सर्वे सरकार द्वारा जारी हिदादातों के अनुसार ऑनलाइन करना होगा। इसके अलावा बैठक में नगर निगम में शामिल किए गए 24 गांवों में एमसीएफ का परिसीमन करना और पूर्ण रुप से वार्ड बंदी में शामिल करना तथा गांव की मूलभूत समस्याओं पानी की निकासी, पेयजल सप्लाई, सड़क, सीवर व बिजली, स्ट्रीट लाइट तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई।

 गौरतलब है कि सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार जिला फरीदाबाद के 24 गांव को नगर निगम में शामिल किया गया है। इनमें से 5 गांव बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के, 12 गांव फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के और 7 गांव तिगांव विधानसभा क्षेत्र के से संबंधित हैं। इनमें बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव चंदावली मच्छगर, मलेरणा, सोतई व साहूपुरा है। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के बदौली, प्रहलादपुर मजरा बदौली, भूपानी, खेड़ी कलां, खेड़ी खुर्द, नाचौली, पलवली, बादशाहपुर, रिवाजपुर, टीकावली व तिलपत है। जबकि तिगांव विधानसभा क्षेत्र के फरीदपुर, मिर्जापुर, मुजेड़ी, नवादा तिगांव, नीमका, छज्जूपुर मजरा नीमका व बिंदापुर बेचिराग गांव शामिल है।

  बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त सतबीर मान, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राकेश कुमार, जिला राजस्व अधिकारी विजय यादव, जिला नगर योजना अधिकारी धर्मपाल,

एमसीएफ के सचिव अनिल कुमार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी प्रदीप कुमार,  चुनाव तहसीलदार दिनेश कुमार,श सहित बैठक में बैठक से जुड़े अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

फोटो कैप्शन - बैठक को संबोधित करते हुई एमसीएफ आयुक्त डॉक्टर गरिमा मित्तल तथा बैठक में उपस्थित अधिकारीगण।

सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को स्वच्छता को महत्व देते हुए स्वच्छता एक्शन प्लान तैयार करना होगा : उपायुक्त यशपाल मलिक फरीदाबाद।

उच्च शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के महात्मा गांधी काउंसिल फॉर रूरल एजुकेशन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में कर रहे थे संबोधित

मानव रचना विश्वविद्यालय को डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया

फरीदाबाद, 26 जुलाई। उपायुक्त यशपाल यादव ने कहा कि जीवन में स्वच्छता का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे में सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को स्वच्छता को महत्व देते हुए स्वच्छता एक्शन प्लान तैयार करना होगा। उपायुक्त यशपाल सोमवार को उच्च शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के महात्मा गांधी काउंसिल फॉर रूरल एजुकेशन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में संबोधित कर रहे थे। ऑनलाइन आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में मानव रचना विश्वविद्यालय को डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिला के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उपायुक्त यशपाल ने कहा कि  स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है और यह हमारे व्यक्तिगत जीवन से प्रारंभ होती है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता मानवता की मौलिक आवश्यकता है। इस विषय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन 2014 की शुरुआत भी की और उसी के परिणाम स्वरूप भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय राज्य सरकारों से मिलकर कि इस क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं। अपने संबोधन में उन्होंने बताया की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद उच्च शिक्षण संस्थानों के माध्यम से गांव के विकास के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। स्वच्छता एक्शन प्लान के लिए उन्होंने मानव रचना संस्थान को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि संस्थान ने सफाई एवं स्वास्थ्य कचरा प्रबंधन जल प्रबंधन ऊर्जा प्रबंधन और हरित प्रबंधन ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए है। इस अवसर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद के प्रतिनिधि डॉ शत्रुघन भारद्वाज ने कार्यशाला का आयोजन किया और फरीदाबाद के उच्च शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य को इस विषय पर विस्तार से बताया। डॉ भारद्वाज ने बताया कि स्वच्छता एक्शन प्लान एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसमें विश्वविद्यालय महाविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थान स्वच्छता एवं जल शक्ति पर महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से उन्हें पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। मानव रचना संस्थान की ओर से प्रोफेसर गुरजीत कौर चावला ने उपायुक्त से अवार्ड ग्रहण किया। इस अवसर पर प्रोफेसर चावला ने बताया कि मानव रचना निरंतर वास्तविक अर्थों में मानव रचना का कार्य कर रही है और मानवीय मूल्य सामाजिक मूल्य और सैद्धांतिक मूल्य काम निरंतर कार्य कर शिक्षा के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है

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अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा 1173 लोगों को 3 करोड़ 86 लाख 6 हजार 546 रुपये की धनराशि का लाभ प्रदान किया: उपायुक्त यशपाल। फरीदाबाद

फरीदाबाद, 16 जुलाई। उपायुक्त यशपाल ने बताया कि जिला में अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं में गत वर्ष 1173 लोगों को 3 करोड़ 86 लाख 6 हजार 546 रुपये की धनराशि का लाभ प्रदान किया गया। उपायुक्त यशपाल ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से आमजन को आर्थिक लाभ देने के लिए योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। इनमें मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, डॉक्टर बी आर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, केवल अनुसूचित जातियों पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह योजना, अत्याचार निवारण अधिनियम योजना प्रीवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 शामिल है।

  इन योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को जनकल्याण के माध्यम से लाभ प्रदान किया जाता है। उपायुक्त यशपाल ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत बीपीएल परिवार, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग की लड़कियों की शादी में ₹51000 व ₹11000 की धनराशि और सभी वर्ग की विधवाओं को उनकी लड़की की शादी में ₹51000 रुपये की धनराशि अनुदान स्वरूप प्रदान की जाती है। बशर्ते की लड़की की आयु शादी के समय 18 वर्ष या इससे अधिक व वर की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिएँ उन्होंने बताया कि डाँ बी आर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत अनुसूचित जाति, टपरिवास जाति के बीपीएल परिवारों के लिए ₹50000 रुपये की धनराशि मकान की मरम्मत के लिए अनुदान स्वरूप प्रदान किए जाते हैं। उन्होंने आगे बताया कि डॉ अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को दसवीं में 60 प्रतिशत अंक ग्रामीण क्षेत्र से तथा 70 प्रतिशत अंक शहरी क्षेत्र से प्राप्त करने पर, 12वीं में 70 प्रतिशत अंक ग्रामीण क्षेत्र तथा 75 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में प्राप्त करने पर और अगली कक्षा में प्रवेश होने पर तथा स्नातक की कक्षाओं में ग्रामीण क्षेत्र से 60 प्रतिशत व शहरी क्षेत्र से 65  प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर 8000 रुपये की धनराशि से ₹12000 रुपये की धनराशि की छात्रवृत्ति दी जाती है। उन्होंने आगे बताया कि मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह योजना के तहत वर वधु में से एक पक्ष अनुसूचित जाति व दूसरा पक्ष गैर अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए वर-वधू दोनों बालिग होने चाहिए और दोनों की पहली शादी होनी चाहिए इस योजना के तहत अनुसूचित जाति का पक्ष हरियाणा का निवासी होना चाहिए और उनकी शादी पंजीकृत होनी चाहिए को इस योजना के तहत  ढाई लाख रुपए की धनराशि पर प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है।

  उपायुक्त यशपाल ने आगे बताया कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रीवेंशन आफ अटरोसिटीज एक्ट 1989 के तहत अनुसूचित जातियों के लोगों को अत्याचारों से पीड़ितों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता राशि अनुसूचित जाति के लोगों को ₹85 हजार से लेकर ₹8 लाख 25 हजार रुपये की धनराशि तक आर्थिक सहायता के तौर पर सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

 जिला कल्याण अधिकारी जगदेव सिंह ने विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि जिला में गत वित्त वर्ष में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 571 लाभार्थियों में दो करोड़ 21 लाख ₹98 हजार रुपये की धनराशि, डॉक्टर बी आर अंबेडकर नवीनीकरण आवास योजना के तहत 33 लाभार्थियों में ₹1लाख 65 हजार रुपये की धनराशि अत्याचार निवारण योजना के  तहत 14 लोगों को 39 लाख 33 हजार 750 रुपये की धनराशि, मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना के तहत 28 लाभार्थियों को 65 लाख ₹2 हजार रुपये की धनराशि देवी डिबेट सेमिनार के तहत 7 लोगों को ₹84994 रुपये की धनराशि, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत 513 लाभार्थियों को ₹41 लाख 13 हजार रुपये की धनराशि और सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के प्रचार प्रसार के माध्यम से 7 लोगों को ₹84994 की धनराशि वितरित की गई।

विद्यालयों को छात्रों के लिए खोलने का समय तीन घंटे रहेगा : जिला शिक्षा अधिकारी ऋतु चौधरी। फरीदाबाद

फरीदाबाद, 14 जुलाई। जिला शिक्षा अधिकारी ऋतु चौधरी ने खंड शिक्षा अधिकारी, बल्लबगढ़ श्रीमती बलवीर कौर तथा खंड शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद मनोज मित्तल के साथ एक बैठक कर उन्हें विद्यालयों को पुनः आगामी 16 जुलाई तथा 23 जुलाई से खोलने संबंधी विभागीय दिशा निर्देशो की पालना सही रुप से निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी ऋतु चौधरी द्वारा विद्यालयों को पुनः खोलने संबंधी सभी दिशा निर्देशों को विस्तार पूर्वक बारिकी से बताया गया। उन्होंने कहा कि विद्यालयों को छात्रों के लिए खोलने का समय तीन घंटे रहेगा तथा अध्यापकों का समय पूर्ववत रहेगा। सभी स्कूलो में एसएमसी अध्यक्ष की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाए। जिसमें स्कूल मुखिया मेंबर सेक्रेटरी तथा डीपीई/पीटीआई, अन्य अध्यापक, एनसीसी/एनएसएस/स्काउट छात्र, सक्षम युवा, कंप्यूटर टीचर /सिम व क्लास हाउस हैड सदस्य होंगे। जो कोविड -19 के दिशा निर्देशो के पालन कराने की मॉनिटरिंग करेंगे।                               

जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सभी स्कूल अपने स्कूल के संसाधनों, छात्र संख्या के आधार पर विद्यालय लेवल पर रोस्टर सिस्टम बनाए और कितने छात्रों को किस आधार पर विद्यालय बुलाना है। यह स्कूल मुखिया एसएमसी कमेटी के साथ तय करें। लेकिन अध्यापकों के लिए कोई रोस्टर नही होगा।  छात्रों को खुले में पढ़ाने की व्यवस्था बनाने का प्रयास करें। पेड़ के निचे, खुले बरामदे में या हवादार जगह पर ही बच्चों को बिठाएं। बंद कमरों में छात्रों को बैठाने से बचें। उन्होंने कहा कि स्कूल मुखिया सुनिश्चित करें कि छात्रों के बीच स्कूल प्रांगण में कम से कम छः फीट की दूरी बनी रहे। सभी छात्र मास्क पहने रहें। बार बार साबुन से हाथ धोएं।विद्यालय में सेनिटाइजर का नियमानुसार स्प्रे हो। सभी अध्यापक व छात्र हाथों पर सेनिटाइजर लगाएं। स्कूल मुखिया यह भी सुनिश्चित करेगें कि सभी बच्चों के स्वास्थ्य कि स्वयं मॉनिटरिंग करवाएं। यदि किसी बच्चे को कोविड-19 के संक्रमण का कोई लक्षण दिखाई दे तो उसी समय सूची बना कर रिपोर्ट खंड शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भेजे। और अधिकारी के पर्सनल  व्हाट्स एप भी शेयर करें। एक भी बच्चा यदि इंफेक्टेड होता है। तो स्कूल बंद कर दिया जाए। सभी बच्चों को चार समूहों में बांटा जाए एवम् ये समूह एक दूसरे के संपर्क में ना आएं।एक जगह भीड़ एकत्र ना हो। सभी बच्चों को उनके नाम से ड्यूल डेस्क अलॉट की जाए , डेस्क शेयरिंग ना हो। उन्होंने बताया कि ध्यान दे कि कोई भी खुले में ना थूकें। सभी अध्यापक आरोग्य एप अवश्य डाउन लोड करें तथा अपडेटेड रखें। मिड डे मील नहीं दिया जाएगा। बच्चे घर से खाना खा कर आएं। पीने के पानी की बोतल यदि संभव हो तो साथ लाएं। सूखा राशन पूर्व की भांति मिलेगा।

    सभी अध्यापकों को वैक्सीन लगने की रिपोर्ट खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भेजी जाए। सभी अध्यापक और 18 वर्ष से ऊपर का यदि कोई छात्र हो तो प्राथमिकता के आधार पर टीके की दोनों डोज अवश्य लगवाएं। स्कूल में कोविड से बचने के उपाय करते समय ध्यान रहे भय का माहोल ना बनने पाए। उन्होंने कहा कि सभी मुखिया सुनिश्चित करें कि अवसर ऐप पर 100 प्रतिशत हाजिरी प्रतिदिन लगाई जाए। अवसर ऐप के माध्यम से सभी अध्यापकों तथा विद्यालय में उपस्थित सभी छात्रों की हाजिरी तथा तापमान नोट किया जाए। स्कूल की साफ सफाई जिसमें सभी कमरे, शौचालय, लैब स्कूल ग्राउंड आदि की सफाई कराई जाए। ग्राउंड में कहीं भी गंदगी, कूड़ा या झाड़ीयां ना हों। वर्षात का जल भराव ना हो। विद्यालय प्रांगण में बिजली की नंगी तार दिखाई ना दें कहीं भी वर्षात् में विद्युत स्पार्क ना हो। पानी की टंकी की सफाई कराकर टंकी पर दिनांक दर्ज करवाएं। 

मधुमक्खी पालन के दृष्टिगत आगामी 15 जुलाई तक होगा पंजीकरण: डॉ रमेश कुमार। फरीदाबाद

फरीदाबाद, 6 जुलाई। जिला बागवानी अधिकारी डॉ रमेश कुमार ने जानकारी दी कि बागवानी विभाग सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीमों की अनुपालना में निरंतर कार्यरत है। विभाग द्वारा जो भी स्कीमें चलाई जाती हैं उनको कार्यरूप में परिणित करने के लिए निरंतरता में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं मधु मिशन के तहत मधुक्रांति पोर्टल पर पंजीकरण हेतू सभी मधुमक्खी पालकों/एफ.पी.ओ./सोसायटी व शहद विपणन में कार्यरत हितधारकों को सूचित किया जाता हैं कि भारत सरकार द्वारा शहद व अन्य उत्पाद के स्त्रोत का पता लगाने बारे मधुक्रांति पोर्टल http://www.allabankcare.in/nbb/   का शुभारम्भ किया गया हैं, जिस पर मधुमक्खी पालन में जुड़े सभी हितधारक अपना ऑनलाईन पंजीकरण कर सकते हैं। 

पंजीकरण अवधि:- विभाग द्वारा गठित जिला स्तर पर ब्लॉक स्तरीय टीम द्वारा 15 जुलाई तक सभी मधुमक्खी पालकों व अन्य हितधारकों से सम्पर्क करके उनका पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण आवेदक सभी मधुमक्खी पालकों/एफ.पी.ओ./ सोसायटी व शब्द विपणन में कार्यरत हितधारकों से अनुरोध है कि मधुक्रांति पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाएं व विभागीय टीम का सहयोग करें। पंजीकरण के लाभ मधुक्रांति पोर्टल पर पंजीकृत मधुमक्खी पालक ही भविष्य में विभागीय स्कीमों का लाभ प्राप्त कर सकेगें।

ग्रुप सी व डी की नौकरियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई : उपायुक्त यशपाल।फरीदाबाद

जनरल वर्ग को 500 व आरक्षित वर्ग को 250 रुपए शुल्क सिर्फ एक बार देना होगा

फरीदाबाद, 05 जुलाई। हरियाणा के युवाओं के लिए प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना वन टाइम रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ाई गई है। युवाओं को चाहिए कि वह अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अवश्य करें, सरकार द्वारा ग्रुप सी व डी की भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। योजना के तहत जनरल वर्ग को 500 रुपए व आरक्षित वर्ग को 250 रुपए शुल्क देकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात इसकी वैधता तीन साल तक मान्य रहेगी।

उपायुक्त यशपाल ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन योजना सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार देने के साथ ही जटिल भर्ती प्रक्रिया व बार बार भर्तियों के लिए फीस देने पर आर्थिक रूप से होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर इसकी शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा इस योजना की शुरुआत ने कर्मचारी चयन आयोग को भी काफी राहत देने का कार्य किया है। अब आयोग को एक ही उम्मीदवार के अलग अलग भर्तियों के लिए किए गए आवेदनों की बार बार जांच पड़ताल नहीं करनी होगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन योजना की सहायता से यह कार्य एक बार में ही हो जाएगा। इस योजना की शुरुआत से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता व योग्यता के मानदंड को अधिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि एक बार शुल्क देने के पश्चात उसकी वैधता तीन साल तक मान्य होगी। उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सरकारी नौकरियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की आवेदन की तिथि 30 जून तक थी जोकि अब इसे बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है। कोरोना काल के कारण यह समय आगे बढ़ाया गया था। पोर्टल से खुद को रजिस्टर्ड करने के लिए परिवार पहचान पत्र का होना अनिवार्य है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीदवार को यूनिक आईडी नंबर मिलेगा जो तीन साल तक मान्य रहेगा।

जिला परिषद के वार्डों के आरक्षण का ड्रा आफ लॉट 12 जुलाई को : उपायुक्त यशपाल। फरीदाबाद

फरीदाबाद, 3 जुलाई। उपायुक्त कम् जिला निर्वाचन अधिकारी यशपाल ने बताया कि हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधित नियमावली 2021 के नियम 5 में किए गए प्रावधान के अनुसार जिला परिषद फरीदाबाद के वार्डों का आरक्षण ड्रा आफ लॉट के माध्यम से किया जाएगा। यह आरक्षण का ड्रा आगामी 12 जुलाई को प्रातः10:30 बजे लघु सचिवालय के कमरा नम्बर 106 में निकाला जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी यशपाल ने बताया कि जिला परिषद के वार्डों का आरक्षण ड्रा हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधित नियमावली 2021 के नियम 5 में किए गए प्रावधान के अनुसार वार्डो में से अनुसुचित जाति, अनुसूचित की जाति महिलाओं व सामान्य जाति की महिलाओं की सीटों के लिए भी निकाला जाएगा।

साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए जिलावासी व्हाट्सएप या मेल पर आने वाले फर्जी लिंक से सावधान रहें : उपायुक्त यशपाल। फरीदाबाद

आर्थिक राहत के लिए परिवार पहचान पत्र तथा असंगठित श्रमिक पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य

फरीदाबाद, 4 जुलाई। उपायुक्त यशपाल ने बताया कि सरकार द्वारा कोविड की दूसरी लहर से प्रभावित मजदूरों एवं असंगठित कर्मकारों को आर्थिक राहत देने हेतु प्रभावी घोषणाएं की गई है। सरकार इनके कल्याण व उत्थान के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।

उपायुक्त ने बताया कि सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान असंगठित कर्मकारों को आर्थिक राहत दी है। निर्माण मजदूर, असंगठित कर्मकार, ऑटो रिक्शा चालक, रिक्शा चालक, कम वेतन वाले कर्मकार व रेहड़ी/फड़ी वाले इत्यादि को 5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके लिए परिवार पहचान पत्र का होना और असंगठित श्रमिक पोर्टल पर पंजीकरण करवाना लाभार्थियों के लिए अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण 18 जून से शुरू कर दिए गए है। लाभार्थी ऑनलाइन पोर्टल http://unorgworker.edisha.gov.in/ पर पंजीकरण करवा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पात्र व्यक्ति योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित विभागों के कार्यालयों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं

राज्य सरकार असंगठित कर्मकारों को देगी 5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता : उपायुक्त यशपाल। फरीदाबाद

आर्थिक राहत के लिए परिवार पहचान पत्र तथा असंगठित श्रमिक पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य

फरीदाबाद, 4 जुलाई। उपायुक्त यशपाल ने बताया कि सरकार द्वारा कोविड की दूसरी लहर से प्रभावित मजदूरों एवं असंगठित कर्मकारों को आर्थिक राहत देने हेतु प्रभावी घोषणाएं की गई है। सरकार इनके कल्याण व उत्थान के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।

उपायुक्त ने बताया कि सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान असंगठित कर्मकारों को आर्थिक राहत दी है। निर्माण मजदूर, असंगठित कर्मकार, ऑटो रिक्शा चालक, रिक्शा चालक, कम वेतन वाले कर्मकार व रेहड़ी/फड़ी वाले इत्यादि को 5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके लिए परिवार पहचान पत्र का होना और असंगठित श्रमिक पोर्टल पर पंजीकरण करवाना लाभार्थियों के लिए अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण 18 जून से शुरू कर दिए गए है। लाभार्थी ऑनलाइन पोर्टल http://unorgworker.edisha.gov.in/ पर पंजीकरण करवा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पात्र व्यक्ति योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित विभागों के कार्यालयों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएमजीजीए को किया सम्मानित। फरीदाबाद

सीएमजीजीए कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने की वूमन वीक कार्यक्रम की तारीफ

फरीदाबाद, 04 जुलाई। चंडीगढ़ में हरियाणा निवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेशभर के सभी सुशासन सहयोगी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में उपायुक्त यशपाल के मार्गदर्शन में आयोजित हुए वूमन वीक कार्यक्रम पर जिला प्रशासन की तारीफ की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सीएमजीजीए रूपाला सक्सेना को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं जैसे परिवार पहचान पत्र, ई-ऑफिस, अंत्योदय सरल, प्ले-वे स्कूल, महिला सुरक्षा, सक्षक हरियाणा व स्किल डेवलेपमेंट, लिंगानुपात सुधार, अंगदान, ठोस कचरा प्रबंधन आदि सरकार की योजनाओं पर प्रशासन के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। जिला फरीदाबाद में भी सुशासन सहयोगी रुपाला सक्सेना पिछले एक साल से कार्य कर रही हैं। वूमन वीक कार्यक्रम में उनकी विशेष भूमिका रही और उन्होंने अग्रिम पंक्ति में रहकर कार्य किया। चंडीगढ़ में आयोजित हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में आयोजित हुए वूमन वीक कार्यक्रम की मुक्तकंठ से प्रशंसा की थी। इस दौरान सीएम ने सीएमजीजीए के पांचवे बैच की तारीफ की। उन्होंने रुपाला सक्सेना को उनकी बेहतरीन कार्यशैली के लिए सम्मानित किया। इस पर सीएमजीजीए रुपाला सक्सेना ने बताया कि उनको वूमन वीक कार्यक्रम उपायुक्त यशपाल के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ, जिसमें बड़े ही सकारात्मक परिणाम सामने आए। वूमन वीक की कार्य योजना उपायुक्त यशपाल के मार्गदर्शन में ही तैयार की गई थी जिसके बेहतरीन परिणाम सामने आए हैं।

फसली ऋण अदायगी की तिथि 31 अगस्त तक बढ़ाई फरीदाबाद।

फसली ऋण अदायगी की तिथि 31 अगस्त तक बढ़ाई
 फरीदाबाद। 
कोविड महामारी को देखते हुए रजिस्ट्रार सहकारी समितियों द्वारा राज्य के किसानों को प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से दिए गए फसली ऋणों की अदायगी के भुगतान की तिथि को बढ़ाया गया है। इस बारे जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि इस घोषणा के तहत रबी फसल की भुगतान की तिथि एक सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक थी, इसका भुगतान 30 जून 2021 या इससे पहले किया जाना था। अब इसे बढ़ाकर 31 अगस्त, 2021 कर दिया गया है। जबकि खरीफ फसल 2021 के अग्रिम की तिथि जो 1 मार्च 2021 से 31 अगस्त 2021 थी, उसे भी बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है। इससे प्रदेश के करीब 3 लाख 50 हजार किसानों को लगभग 35 करोड़ रुपये की ब्याज राहत मिलेगी।

नौंवी तथा ग्यारहवीं में फेल तथा कम्पार्टमेंट वाले विद्यार्थियों को दूसरा अवसर शिक्षा विभागप्रदान किया: डीईओ फरीदाबाद,1जुलाई।

जिला शिक्षा अधिकारी  ऋतु चौधरी ने बताया कि कक्षा नौंवी तथा ग्यारहवीं में फेल तथा कम्पार्टमेंट वाले विद्यार्थियों को दूसरा अवसर शिक्षा विभाग द्वारा

प्रदान किया गया है। उन्होंने बताया कि कक्षा नौंवी तथा ग्यारहवीं में फेल होने वाले तथा कम्पार्टमेंट आने वाले विद्यार्थियों आनँ लाइन अवसर एप/ Avsar App के माध्यम से दोबारा परीक्षा दे सकते हैं।

 जिला शिक्षा अधिकारी  ऋतु चौधरी ने बताया कि इसकी डेटसीट/ Datesheet विद्यार्थियों के साथ आनँ लाईन साझा की जा चुकी है।

 उन्होंने बताया कि विभाग के

अधिकतर विद्यालयों ने कक्षा 9वीं तथा 11वीं में फेल होने वाले विद्यार्थियों को एमआईएस- MIS पर दोबारा/ Repeat नहीं किया

है। जिसके कारण वे विद्यार्थी शैक्षणिक सत्र 2020-21 में दिखाई दे रहे हैं। वे विद्यार्थी आगामी तीन दिन के अन्दर एमआईएस/ MIS

पर दोबारा/ Repeat कर ले ताकि वे सत्र 2021-22 में आनँ लाइन दिखाई दे सकें। ऐसे विद्यार्थियों को केवल 01 से 03 जुलाई के लिए व्हाट्सएप्प या गूगल फार्म के माध्यम से पेपर देने की अनुमति दी जा रही है। जिसके लिए

विद्यालय अपने स्तर पर गूगल फार्म तैयार करेगा। इसके पश्चात भी यदि कोई विद्यार्थी दोबारा/Repeat न होने के

कारण पेपर नहीं दे पाता है तो विद्यालय मुखिया अपने स्तर पर जिम्मेवार होगा।

उन्होंने बताया कि विद्यार्थी कम्पार्टमेंट के बाद अगली कक्षा में प्रोमोट हो चुके हैं। वे भी अवसर एप/Avsar App के माध्यम से परीक्षा देंगे। उनके पेपर 10वीं तथा 12वीं के लॉगिन में उपलब्ध करवा दिये जाएंगे।

खण्ड शिक्षा अधिकारी बलबीर कौर ने बताया कि अध्यापक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वे केवल उन्हीं विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड बनायेंगे जो 9वीं तथा 11वीं कक्षा में फेल हो गये थे अथवा उनकी उक्त कक्षाओं में कम्पार्टमेंट आई थी। उन्होंने बताया कि फीट इण्डिया मूवमेंट/प्रोग्राम के तहत सभी स्कूलों का रजिस्ट्रेशन फीट इण्डिया पोर्टल पर किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में सभी स्कूलों के साथ जा रहा है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को साकार कर रही है सुकन्या समृद्धि योजना : उपायुक्त यशपाल। फरीदाबाद

आमजन को डाकघर के माध्यम से  भी मिल रहा है योजना का लाभ

फरीदाबाद, 30 जून  : उपायुक्त यशपाल ने कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कोई भी माता-पिता अपनी बेटी के नाम पर किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में खाता खुलवा सकता है। अधिकतम दो बच्चियों के नाम पर खाता खुलवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत दस साल तक की आयु की बच्ची के नाम पर अकाउंट खुलवाया जा सकता है। इस स्कीम में 15 साल तक निवेश किया जा सकता है। अगर बेटी की उम्र 18 साल हो जाती है और उसे पढ़ाई या उसकी शादी के लिए पैसों की जरुरत है तो जमा राशि की 50 फीसदी तक राशि निकाल भी सकते हैं। बेटी के 21 साल के होने पर खाते को बंद किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को साकार रूप देने के लिए भारत सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना कारगर सिद्ध हो रही है। इस योजना अंतर्गत मिलने वाली धनराशि बेटी की उच्च शिक्षा के लिए तथा उसके विवाह के समय सहायक सिद्ध होगी। आमजन को इस योजना का लाभ डाकघरों व बैंकों के माध्यम से दिया जा रहा है।

 उन्होंने बताया कि योजना के तहत 0 से 10 वर्ष तक की उम्र में बेटी का खाता खुलवाया जा सकता है। किसी भी अधिकृत बैंक की शाखा या डाकघर में इस स्कीम के लिए खाता खुलवा सकते हैं। इसमें हर महीने कम से कम 250 रुपये और साल में अधिकतम 1.50 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं। लेकिन हर साल अपना खाता चालू रखने के लिए न्यूनतम निवेश बरकरार रखना होगा। योजना के अंतर्गत इस समय 7.6 फीसदी का ब्याज सरकार की ओर से मिलता है। हर साल न्यूनतम 250 रुपये जमा नहीं करने पर आपका अकाउंट डिस्कंटीन्यू कर दिया जाता है और न्यूनतम रकम के साथ 50 रुपये की जुर्माने के भुगतान के बाद इस अकाउंट को फिर से जारी रखा जा सकता है।

 उन्होंने बताया कि जरुरत पडऩे पर बेटी की उच्च शिक्षा के लिए आंशिक राशि निकाली जा सकती है। इसके अलावा इंट्रा ऑपरेटेबल नेट बैंकिंग व इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) के माध्यम से खाते में रुपये जमा करवाने की सुविधा भी उपलब्ध है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में खाते में माता-पिता व संरक्षक द्वारा किया निवेश धारा 80 सी के तहत आयकर से छूट भी मिलेगी ।

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सुकन्या समृद्धि योजना के लिए पात्रता -

 उपायुक्त यशपाल ने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ लेेने के लिए बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र, कानूनी अभिभावक के दो फोटो आवश्यक दस्तावेज हैं तथा सुकन्या समृद्धि अकाउंट की शुरुआती जमा राशि के साथ खोला जा सकता है। किसी महीने या किसी वित्तीय वर्ष में जमा राशि की कोई सीमा नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना लड़कियों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। कन्या के वयस्क होने तक उसके अभिभावक द्वारा कन्या के नाम पर खाते में नियमित रूप से पैसे की बचत के साथ लड़की के लिए एक निश्चित वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।