Tuesday, June 29, 2021
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 51 हजार रूपए तक दी जाती है सहायता राशि-उपायुक्त यशपाल- योजना की पात्रता शर्तो को पूरा करने पर ही मिलती है सहायता राशि
Monday, June 28, 2021
पशु किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत बैंकों द्वारा 2240 ऋण स्वीकृत किए: सतबीर सिंह मान।
वित्तीय वर्ष 20-21मे जिले की बैंकों द्वारा में कृषि क्षेत्र में 354.23 करोड़, एमएसएमई में 3616.79 करोड़ के साथ कुल प्राथमिक क्षेत्र में 5247.8 करोड़, गैर प्राथमिक क्षेत्र में 8615.9 तथा कुल 13863.67 करोड़ का ऋण वितरित किया जा चुका है,
जानवरों के रख रखाव हेतु पशु किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत बैंकों द्वारा 2240 ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। घुमंतू विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर) हेतु प्रधानमंत्री द्वारा जुलाई मे जारी स्कीम प्रधानमंत्री स्वनिधि में पोर्टल पर 4200 ऋण आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं। जिसमें से बैंकों द्वारा 3587 निष्पादित तथा 1165 ऋण वितरित किए जा चुके है।
हरियाणा सरकार द्वारा संचालित atmanirbhar.haryana.gov.in पोर्टल पर मुद्रा शिशु लोन, डीआरआई तथा शिक्षा ऋण ऑनलाइन आवेदित किए जा रहे हैं । जिसमें अभी तक अंतर्गत 800 से अधिक ऋण आवेदन प्राप्त हुए है । जिन्हें बैंकौ को अति शीघ्रता से निष्पादन करने का निर्देश दिए गए। मीटिंग में अन्य संबंधित विभागों- डीआईसी, केवीआईसी,
एनयूएलएम , एनआरएलएम, एचएसऑफडीसी उपस्थित अधिकारियों ने भी अपने अपने विभागों की बैंक शाखाओं में लंबित पत्रावलियो पर विवेचना करी। अतिरिक्त उपायुक्त सतवीर मान ने सभी बैंकों को निर्देश दिए कि पशु केसीसी, पीएम स्ट्रीट वेंडर, आत्मनिर्भर पोर्टल पर आवेदित मुद्रा शिशु लोन तथा अन्य सरकारी योजनाओं से लंबित ऋण पत्रावलीयों का जल्द से जल्द निपटान करें। इस कार्य के निष्पादन हेतु सप्ताह मे प्रत्येक बृहस्पतिवार को विशेष कैम्प का आयोजन करे। बैंकों की मीटिंग में अनुपस्थिति तथा सरकारी योजनाओं के प्रति उदासीनता को गंभीरता से लिया तथा समस्त बैंकों को पशु केसीसी तथा पीएम स्वनिधी के अंतर्गत ऋण पत्रावलियों को 15 दिवस के अंदर निस्तारित कर जिला अग्रणी कार्यालय को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने पर बल दिया।
जिला विकास प्रबंधक, विनय कुमार त्रिपाठी, नाबार्ड ने किसानों की आय दोगुनी करने हेतु बैंकों को अधिक आए अर्जित करने वाले व्यवसाय जैसे डेयरी पालन, मत्स्य पालन मधुमक्खी पालन, फल व सब्जी प्रसंस्करण हेतु बैंकों द्वारा ऋण देने पर बल दिया। मीटिंग में बैंकों के जिला समन्वयक तथा उपस्थित अधिकारियों ने सहमति बना जिले की समस्त बैंकों द्वारा कृषि एमएसएमई तथा अन्य सभी प्राथमिक क्षेत्र के ऋण प्रदान करने के लिए प्र प्रतिबद्धता व्यक्त करी तथा 15 जुलाई 2021 से पहले सभी लंबित पत्रावली का निस्तारण करअधिक से अधिक ऋण वितरण कर संबंधित बैंक को आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति को संज्ञान में लिया।
जिला मुख्य प्रबंधक डॉ मिश्रा ने अंत में सभी उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद किया तथा बैंकों को जमा योजनाओं तथा ऋण वितरण के साथ-साथ प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जीवन, प्रधानमंत्री ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना रुपए कार्ड, जनधन खाते को खोलना व संक्रियण मोबाइल तथा आधार लिंकेज आदि पर बल दिया।
डिपो होल्डरों की दुकान के बाहर नाम, मोबाईल नंबर व स्टाक का बोर्ड 15 दिन में लगाकर रिपोर्ट करेंः दुष्यंत चौटाला।
-फेरस मेगापोलिस सिटी के मामले में दिए आदेश, प्लाट धारक रजिस्ट्री करवाना चाहे या रिफंड उन्हें आप्सन दिया
फरीदाबाद, 28 जून। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जिला में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के जितने भी राशन डिपो हैं उनके बाहर डिपो होल्डर का नाम, मोबाईल नंबर और स्टाक की पूरी जानकारी बोर्ड पर लिखी होनी चाहिए। यह कार्य 15 दिनों में पूरा किया जाए और इंस्पेक्टर स्तर का एक अधिकारी इनकी लगातार चैकिंग भी करे। उपमुख्यमंत्री सोमवार को एचएसवीपी कन्वेंशन सेंटर में जिला परिवेदना एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में एक मामले पर सुनवाई करते हुए निर्देश दे रहे थे। मीटिंग में 16 परिवाद रखे गए जिनमें से 14 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत अगर एक राशन डिपो पर राशन नहीं मिलता है तो वह किसी दूसरे डिपो से अपना राशन ले सकता है। मीटिंग में फेरस मेगापोलिस सिटी के एक अन्य मामले में सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने यहां अपने भूखंड बुक करवाए हैं और वह उनकी रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें आप्सन दिया जाए और जिन लोगों को अपना पैसा रिफंड करवाना है तो वह रिफंड भी करवा सकते हैं। उन्होंने इसके लिए एडीसी की अध्यक्षता में गठित कमेटी को इस पूरे मामले में सभी लोगों से बातचीत कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राजौरी गार्डन दिल्ली निवासी आरसी भाटिया द्वारा ग्रीन इस्टेट कंपनी की नवीन सहकारी हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के संबंध में दी गई एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कहा कि इस मामले को गुरुग्राम की सरस्वती कुंज सोसायटी की तर्ज पर निपटाया जाएगा। इसकी प्रतिदिन मानिटरिंग की जाएगी और इसके लिए उन्होंने एसडीएम फरीदाबाद, वरिष्ठ एसीपी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन करने के निर्देश भी दिए। भिक्षावृति के एक मामले में खेडीकलां निवासी विक्रांत गौड की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित एसीपी इस मामले को देखें और अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करें। खोरी गांव में अवैध खनन की एक शिकायत पर जिला खनन अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में जेसीबी व ट्रैक्टर को जब्त किया गया था और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। इस पर उन्होंने अवैध खनन के मामलों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। राजौरी नई दिल्ली निवासी ईश्वर सिंह द्वारा गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर 27.08.2019 को हुई हत्या के मामले में उन्होंने इस मामले को स्टेट क्राईम ब्रांच को ट्रांसफर करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मनुप्रतीक गुप्ता निवासी सेक्टर-10 की शिकायत पर एसीआईपीएल के एक अपार्टमेंट का कब्जा न देने के मामले में निर्देश दिए कि संबंधित कंपनी 18 अक्टूबर तक चार किश्तों में पीडित को उसका पैसा लौटाएगी। अगर समय पर वादी को पैसे नहीं मिले तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहर के सेक्टरों में पब्लिक टायलेट को लेकर आई एक शिकायत पर निर्देश देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अगर टायलेट बना दी गई है तो उसे सभी सुविधाओं के साथ तुरंत शुरू करें। उन्होंने कहा कि सुलभ शौचालय डिजाईन पर इस तरह का कोई सिस्टम विकसित किया जाए। मीटिंग में बड़खल की विधायक सीमा त्रिखा, फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता, तिगांव के विधायक राजेश नागर, एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा, जजपा राष्ट्रीय महासचिव राजा राम मेहता, जजपा जिलाध्यक्ष जिलाध्यक्ष ग्रामीण अरविंद भारद्वाज, पुलिस आयुक्त ओपी सिंह, उपायुक्त यशपाल, नगर निगम आयुक्त डा. गरिमा मित्तल, एचएसवीपी के प्रशासक कृष्ण कुमार सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
पूर्व मंत्री विपुल गोयल के कार्यालय पर हुआ किया रक्तदान शिविर का आयोजन।
Saturday, June 26, 2021
अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर साइकिल रैली निकाल"दूध दही का खाणा, नशा मुक्त हरियाणा" का लिया संकल्प। फरीदाबाद
किसान एवं खेतीहर मजदूरों के लिए लागू योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करें - यशपाल। फरीदाबाद
हरियाणा सरकार द्वारा ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। उपायुक्त यशपाल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए लागू कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करें ताकि योजना का लाभ हर पत्र व्यक्ति को मिले और कोई भी इससे वंचित ना रहे।
इस योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अगर कृषि कार्यों के दौरान खेतों, गांवों, मार्किट यार्ड तथा ऐसे स्थानों से आते-जाते समय कोई व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो इस योजना के तहत मार्किट कमेटी द्वारा पीडि़तों को वित्तीय सहायता दी जाती है।
इस योजना के तहत दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये, रीढ़ की हड्डी टूटने या स्थायी अशक्तता होने पर ढाई लाख रुपये, दो अंग भंग होने पर या स्थायी गंभीर चोट होने पर 1,87,500 रुपये की सहायता दी जाती है। इसी प्रकार, एक अंग भंग होने या स्थायी चोट लगने पर सवा लाख रुपये, पूरी उंगली कटने पर 75 हजार रुपये, आंशिक उंगली भंग होने पर 37 हजार रुपये की राशि मार्किट कमेटी के माध्यम से दी जाती है।
उन्होंने बताया कि मृत्यु के मामले में आर्थिक सहायता हेतु दावा करने के लिए पुलिस रिपोर्ट व पोस्टमार्टम का होना जरूरी है। अशक्तता की स्थिति में प्रमाण पत्र व अंग हानि होने की स्थिति में शेष बचे हुए अंग की फोटो दावे के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसके अलावा, आवेदक को दुर्घटना के दो महीने के अन्दर संबंधित मार्किट कमेटी के सचिव के पास आवेदन करना होगा।
गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि बढ़ी: यशपाल। फरीदाबाद
नवम्बर तक मिलता रहेगा पात्र परिवारों को मुफ्त राशन
पात्रता के अनुसार उपलब्ध करवाया जा रहा है राशन
- 250 रूपए प्रति कार्ड दी जा रही है सरसों तेल की कीमत
फरीदाबाद, 25 जून। उपायुक्त यशपाल ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की समयावधि को बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना सकंट के बीच सरकार ने गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री राशन अब नवंबर 2021 तक मिलता रहेगा। योजना के तहत फ्री राशन मिलने की अवधि को 5 महीने तक बढ़ा दिया गया है। पहले योजना के तहत जून 2021 तक गरीब परिवारों को फ्री राशन मिलना था।
उपायुक्त यशपाल ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। राशन कार्ड पर मिलने वाले तय कोटे के अतिरिक्त यह 5 किलो अनाज फ्री में दिया जाता है। उपायुक्त ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ए ए वाई (गुलाबी कार्ड )बीपीएल (पीला कार्ड) व ओ पी एच (खाकी कार्ड) धारकों को आटा, बाजरा, चीनी, नमक, सरसों तेल उनकी पात्रता के अनुसार उपलब्ध करवाया जाता है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उपरोक्त श्रेणी के कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य गेहूं प्रति मास निशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। उपायुक्त यशपाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बीपीएल ए, वाईओपीएच कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा व दर के हिसाब से राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया कि रूपए 5 प्रति किलोग्राम के हिसाब से 25 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड आटा, एक रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 10 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड बाजरा, 13.50 रूपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से एक किलोग्राम प्रति राशन कार्ड चीनी, 4.50 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से एक किलोग्राम प्रति राशनकार्ड नमक उपलब्ध करवाया जा रहा है। उपरोक्त श्रेणी के पात्र लोगों को प्रति राशन कार्ड 2 लीटर सरसों का तेल भी उपलब्ध करवाया जाता है। सरसों के तेल की कीमत 250 रूपए प्रति कार्ड धारक उनके खाते में जमा करवाई जाती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलोग्राम प्रति सदस्य गेहूं मुफ्त प्रदान किया जाता है।
उपायुक्त ने बताया कि पीला कार्ड धारक पात्र को 5 रूपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 3 किलोग्राम प्रति सदस्य आटा, 1 रूपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 2 किलोग्राम प्रति सदस्य बाजरा, 13 .50 रूपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 1 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड चीनी, 4.50 रूपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से, 1 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड नमक उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसी प्रकार से प्रति राशनकार्ड 2 लीटर सरसों का तेल उपलब्ध करवाया जाता है। सरसों के तेल की कीमत 250 रूपए प्रति कार्ड धारक उनके खाते में जमा करवाई जाती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य मुफ्त उपलब्ध करवाया जाता है।
उपायुक्त यशपाल ने बताया कि खाकी कार्ड धारक पात्र लोगों को 5 रूपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 3 किलोग्राम प्रति सदस्य आटा तथा एक रूपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 2 किलोग्राम प्रति सदस्य बाजरा उपलब्ध करवाया जाता है। इस श्रेणी के पात्र लोगों को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम गेहूं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त उपलब्ध करवाया जा रहा है।
Friday, June 25, 2021
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान अब 31 जुलाई तक करवा सकते है फसलों की बीमा:यशपाल फरीदाबाद।
उपायुक्त यशपाल ने बताया कि खरीफ सीजन में इस योजना के तहत किसानों को धान, मक्का, बाजरा व कपास के लिए क्रमश 713.99 रुपये, 356.99 रुपये, 335.99 रुपये तथा 1732.50 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रीमियम देना होगा। इसी तरह, रबी फसलों में गेहूं, जौ, चना, सरसों व सूरजमुखी के लिए किसानों को क्रमश 409.50 रुपये, 267.75 रुपये, 204.75 रुपये, 275.63 रुपये तथा 267.75 रुपये प्रति एकड़ प्रीमियम देना होगा।
उन्होंने बताया कि फसल की बीमित राशि धान, मक्का, बाजरा व कपास के लिए क्रमश: 35699.78 रुपये, 17849.89 रुपये, 16799.33 रुपये तथा 34650.02 रुपये प्रति एकड़ निर्धारित की गई है। गेहूं, जौ, चना, सरसों व सूरजमुखी के लिए बीमित राशि क्रमश: 27300.12 रुपये, 17849.89 रुपये, 13650.06 रुपये, 18375.17 रुपये तथा 17849.89 रुपये प्रति एकड़ तय की गई है।
उपायुक्त ने बताया कि यह योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है, इसलिए यदि ऋणी किसान इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते तो वे अपने बैंकों में लिखित आवेदन करके योजना से बाहर हो सकते हैं। यदि ऋणी किसान स्कीम से बाहर होने के लिए तय सीमा तक सम्बन्धित बैंक में आवेदन नहीं करता तो बैंक किसान की फसलों का बीमा करने के लिए अधिकृत या बाध्य होंगे। उन्होंने बताया कि गैर-ऋणी किसान ग्राहक सेवा केन्द्र या बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि से अपनी फसल का बीमा करवा सकता है। यदि कोई किसान पहले से नियोजित फसल को बदलता है तो उसे अन्तिम तिथि से पहले फसल बदलाव के लिए बैंक में सूचित करना होगा।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिला स्तर पर परियोजना अधिकारी व सर्वेयर नियुक्त किए गए हैं, जो केवल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ही कार्य देखते हैं। बीमा कंपनियों ने भी किसानों की सहायता के लिए जिला व ब्लॉक स्तर पर अपने कर्मचारी नियुक्त किए हैं। उन्होंने बताया स्कीम में किसानों की शिकायतों के निपटान के लिए राज्य व जिला स्तर पर शिकायत निवारण समितियों का गठन किया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 18001802117 पर अथवा अपनी बैंक शाखा या बीमा कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा योजना का पूरा विवरण कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एग्रीहरियाणा डॉट जीओवी डॉट आईएन पर उपलब्ध है।
उद्यान विभाग की योजनाओं का लाभ से किसान हो मालामाल: यशपाल । फरीदाबाद
उन्होंने बताया कि मशरूम व
मशरूम उत्पादन इकाई,
कम्पोस्ट बनाने की इकाई,
स्पॉन यूनिट, पुष्प,ढीले फूल,
बल्ब फूल, संरक्षित संरचना के तहत उगाई जाने वाली सब्जियां,
एकीकृत कटाई उपरांत प्रबंधन,
पैक हाउस,कम लागत वाला प्याज भंडारण, फसल समूह को बढ़ावा देना सब्जी की खेती और सब्जी फसलों में बांस का ढेर,सब्जी फसलों में एमएस आयरन स्टैकिंग,प्लास्टिक सुरंग,
प्लास्टिक मल्चिंग स्ट्रॉबेरी के लिए, पैकिंग सामग्री के लिए भी अनुदान राशि प्रदान की जा रही है।
जिला उद्यान अधिकारी डॉ रमेश सिंह ने उद्यान विभाग की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि फसल समूह का प्रचार
सब्जी की खेती 120 हेक्टेयर के लिए 24 लाख रुपये की धनराशि,
सब्जी फसलों में बांस के 25 हेक्टेयर क्षेत्र के ढेर के लिए 19 लाख 53 हजार 125 रूपये की धनराशि,
सब्जी फसलों में 5 हेक्टेयर क्षेत्र के आयरन स्टैकिंग के लिए 8 लाख 81 हजार 250 रुपये की धनराशि, इसी प्रकार प्लास्टिक टेलन के 5 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 7 लाख 50 हजार रुपये की धनराशि और
प्लास्टिक मल्चिंग 20 हेक्टेयर क्षेत्र के स्ट्रॉबेरी के लिए पैकिंग सामग्री के लिए 3 लाख 20 हजार रुपये की धनराशि सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। इस प्रकार कुल 175 हेक्टेयर क्षेत्र के के लिए 63 लाख 4 हजार 375 रुपये की धनराशि सरकार द्वारा मंजूरी के साथ गई है।
Wednesday, June 23, 2021
अवैध रूप से लिंग जांच करने व पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन करने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्रों के खिलाफ कार्यवाही होगी तेज : सीएमओ डॉ. रणदीप सिंह पुनिया । फरीदाबाद
फरीदाबाद, 23 जून। सिविल सर्जन कार्यालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रणदीप सिंह पूनिया की अध्यक्षता में पीएनडीटी एक्ट की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। सीएमओ डॉ. रणदीप पूनिया ने कहा कि अवैध लिंग जांच व पीएनडीटी नियमों की उलंधना करने वालें सैन्टरों के खिलाफ जिला में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
सभी सैन्टरों को पीएनडीटी एक्ट के अनुसार सारी हिदायतें पूरी करनी होंगी। उन्होंने कहा कि पीएनडीटी एक्ट के अनुसार नए अल्ट्रासाउंड खोले जा सकते हैं और पुराने अल्ट्रासाउंड का नवीनीकरण किया जा सकता है। इसके लिए आवेदक को 5 साल के लिए संबंधित स्थान का किरायानामा/डीड देनी होगी और पीएनडीटी की हिदायतों अनुसार निर्धारित फीस भी जमा करवानी होगी।
बैठक में पीएनडीटी एक्ट के हिदायतों के अनुसार जिला में अल्ट्रासाउंड सैन्टरों के नवीनीकरण, डायग्नोस्टिक सेंटर के रजिस्ट्रेशन करने के अलावा पुराने रिकॉर्ड के रखरखाव व समीक्षा बारे विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। जो डायग्नोस्टिक मासिक रिपोर्ट नहीं भेजते उनके खिलाफ कार्यवाही बारे भी चर्चा करके समीक्षा की गई।
बैठक में डिस्ट्रिक्ट अटोरनी सोहन सिंह, पीओ आईसीडीएस अनीता शर्मा, डॉक्टर प्रोमिता अहलावत, डाँ सान्ध्य पपनेजा, डाँ योगेश, डाँ मीनू सहित बैठक से जुड़े अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
फोटो कैप्शन - पीएनडीटी बैठक में अधिकारी विचार विमर्श करते हुए। फाइल फोटो- सीएमओ डाँ रणदीप पूनिया।
हरियाणा सरकार द्वारा बागवानी के लिए दिया जा रहा 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान : यशपाल। फरीदाबाद
उन्होंने बताया कि मधुमक्खी के बक्से व कालोनी पर 85 प्रतिशत अनुदान जिसमें 1 लाख 87 हजार रुपये प्रति 50 बक्से एवं 50 कालोनी, पैक हाऊस/कोल्ड स्टोरेज/ग्रेडिंग इत्यादि पर एकल में 35 से 50 प्रतिशत जिसमें 2 लाख रुपये तक, एफपीओ 70 से 90 प्रतिशत जिसमें 35 लाख रुपये से 5 करोड़ 40 लाख रुपये तक तथा बागवानी उपकरण पर 25 से 50 प्रतिशत जिसमें 300 रुपये से लेकर 1 लाख 50 हजार रुपये की अनुदान राशि का प्रावधान किया गया है।
सभी बैंक लंबित ऋण कार्यों की फाइलें 15 दिन में निपटाए :डॉ अलभ्य मिश्रा।
समय पर समयबद्ध सेवाएं न देने वाले अधिकारियों के खिलाफ सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत सख्त कार्यवाही होगी : यशपाल ।
रेहड़ी फेड़ी वालों के लिए वरदान साबित हो रही है सरकार द्वारा दी जा रही 10 हजार बिना ब्याज की राशि फरीदाबाद।
फ्रूट की रेडी का संचालन करने वाली माया देवी ने बताया कि सरकार की इस योजना से कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान आर्थिक मंदी की बदौलत से में काम न मिलने के कारण आर्थिक मंदी की मार में यह सहायता राशि हमारे जैसे गरीब परिवार के लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। अब हम आसानी से दिनभर का फ्रुट नकद में खरीद कर लोगों में बेचकर अपने परिवार का अच्छी प्रकार से पालन पोषण कर रहे हैं और बैंक में भी किस्त की राशि भी नियमित रूप में दी जाने वाली राशि को निर्धारित समय पर जमा करवा रहे हैं।
इसी प्रकार कमलेश लाहोरिया जोकि चाय की दुकान अपनी खुद रेहड़ी पर चलाती है। वह बताती है कि मैं सारा सामान दूध, चीनी, गैस सिलेंडर तथा चाय के साथ खाने के लिए दिया जाने वाला बिस्कुट, नमकीन अआदि सारा सामान नकद में लाती हूं।मेरा सरकार की इस योजना से पूंजीपतियों और साहुकारों के कर्ज से पिंडा/छुटकारा मिल गया है और मेरा कार्य अब अच्छी तरह से चल रहा है। जिसे मैं अपने परिवार का पूर्ण रुप से पालन पोषण करने में समर्थ हो रही हूं और बैंक की किस्तों की अदायगी भी नियमित रूप से पेय कर रही हूँ। कचोरी की रेहड़ी चलाने वाले लखन बृजवासी कचोरी भंडार वाले लखन ने बताया कि सरकार की गरीब परिवार के लिए लिए/ रेहड़ी फड़ी वालों के लिए ऋण राशि हमारे जैसे गरीब परिवारों के लिए कारगर साबित हो रही है। रेहड़ी पर आने वाला सारा सामान हम नकद राशि नकद राशि देकर ला रहे हैं। इसमें हम अपने परिवार का भरपूर पालन पोषण करने के साथ-साथ बैंक की किस्तें भी नियमित समय पर जमा जमा करवा रहे हैं। सरकार की इस पॉलिसी से हमारे गरीब परिवारों के लिए सामाजिक और आर्थिक उत्थान में काबिले तारीफ योजना सिद्ध हो रही है।
यह केन्द्र सरकार की शहरी क्षेत्र की स्कीम है, जो कि गरीब परिवारों की उद्येश्यों की पूर्ति के लिए और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा चालू की गई है।
इस ऋण के तहत 10 हजार रूपये की धनराशि तक की कार्यशील पूंजी की सहायता दिया जाता है। इस योजना के तहत नियमित पुनः भुगतान को प्रोत्साहित करना और डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना है।
इस स्कीम से पथ रेहड़ी विक्रेताओं को बैंक लेनदेन के लिए परिचित होने में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियाँ बढाने के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे। शहरी पथ रेहड़ी विक्रेता एक वर्ष की अवधि के लिए रु.10 हजार रुपये तक के कार्यकारी पूंजी (डब्ल्यूसी) ऋण प्राप्त करने और ऋण वापसी मासिक किस्तों में करने के पात्र होंगे। इस ऋण के लिए कोई कोलेट्रल नहीं लिया जाएगा।
समय पर या जल्द ऋण वापसी करने पर विक्रेता संवर्धित सीमा वाले अगले कार्यकारी पूंजी ऋण के पात्र होंगे। निर्धारित तिथि से पूर्व ऋण वापसी करने पर विक्रेताओं पर कोई पूर्व भुगतान जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
इस स्कीम के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने वाले विक्रेता, 7 प्रतिशत की दर पर ब्याज सब्सिडी के पात्र होंगे। ब्याज सब्सिडी की राशि उधारकर्ता के खाते में त्रैमासिक रूप से जमा की जाएगी। ऋणदाता प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाहियों के लिए ब्याज सब्सिडी के दावे त्रैमासिक रूप से प्रस्तुत करेंगे। उन्ही उधारकर्ता के खातों के सम्बन्ध में सब्सिडी पर विचार किया जाएगा जो सम्बंधित दावों की तिथि को मानक (वर्तमान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार गैर - एनपीए हैं और उन महीनों के दौरान जब सम्बंधित तिमाही में खाता मानक बना रहा हो।
यह स्कीम कैश बैक सुविधा के माध्यम से विक्रेताओं द्वारा डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करेगी। इस तरह से किया गया लेनदेन उनकी भविष्य की ऋण जरूरतों को बढाने के लिए विक्रेताओं के क्रेडिट स्कोर का सृजन करेगा। पे-टीएम, गूगल पे, भारत पे, अमेज़न पे, फ़ोन पे आदि जैसे डिजिटल पेमेंट एग्रेगेटर्स और ऋण प्रदाता संस्थाओं के नेटवर्क का उपयोग ऑनबोर्ड पथ विक्रेताओं के डिजिटल लेनदेनों के लिए किया जाएगा। ऑनबोर्ड विक्रेताओं को सरकार द्वारा जारी हिदायतो के मानदंडों के अनुसार 50 रूपये, 100 रूपये की रेंज में मासिक नकदी वापसी का प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रति माह 50 रुपये योग्य लेनदेन पर, माह अगले 50 अतिरिक्त योग्य लेनदेन पर 25 रुपये यानी की 100 रुपये के योग्य लेनदेन करने पर वेंडर को रु.75 रुपये प्राप्त होंगे।
एलडीएम ने आगे बताया कि प्रति माह उससे आगे 100 रुपये अतिरिक्त योग्य लेनदेन पर 25 रुपये यानी की 200 योग्य लेनदेन करने पर वेंडर को 100 रुपये प्राप्त होंगे।
ये पथ रेहड़ी विक्रेता शहर में रहने वाले लोगों के घरों तक किफायती दरों पर वस्तुएं और सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।इन पथ रेहड़ी विक्रेताओं को भिन्न-भिन्न क्षेत्रों/सन्दर्भ में वेंडर, खोमचे वाले, ठेले वाले और रेहड़ी वाले इत्यादि नामों से जाना जाता हैं। इन पथ विक्रेताओं द्वारा बेचीं जाने वाली वस्तुओं में सब्जियां, फल, तैयार स्ट्रीट फ़ूड, चाय, पकौड़े, ब्रेड, अंडे, वस्त्र, परिधान, जूते-चप्पल, शिल्प से बने सामान, किताबें/लेखन सामग्री आदि शामिल होती हैं। इन सेवाओं में नाइ की दुकाने, मोची, पान की दुकानें, लांड्री सेवाएं इत्यादि शामिल हैं।
कोविड-19 वैश्विक महामारी और लगातार बढ़ते हुए लॉक डाउन से पथ रेहड़ी विक्रेताओं की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा है। ये लोग प्रायः कम पूंजी से कार्य करते हैं और लॉक डाउन के दौरान शायद इनकी पूंजी समाप्त हो गयी होगी। इसलिए, इन पथ रेहड़ी विक्रेताओं को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी (वोर्किंग कैपिटल) के लिए ऋण की अति आवश्यकता है।
Monday, June 21, 2021
समाचार पत्रों को जन जन तक पहुंचाने वाले हॉकर समाज का महत्वपूर्ण अंग: डॉ रणदीप सिंह पुनिया।
फरीदाबाद ज़िला में रेहडी पटरी वालों के 1525 आवेदन स्वीकृत, 1150 को ऋण वितरित: डॉ अलभ्य मिश्रा -कोविड-19 वैश्विक महामारी और लगातार बढ़ते हुए लॉक डाउन से पथ रेहड़ी विक्रेताओं को आ रही थी आर्थिक समस्याएं।
कोविड-19 वैश्विक महामारी और लगातार बढ़ते हुए लॉक डाउन से पथ रेहड़ी विक्रेताओं की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा है। ये लोग प्रायः कम पूंजी से कार्य करते हैं और लॉक डाउन के दौरान शायद इनकी पूंजी समाप्त हो गयी होगी। इसलिए, इन पथ रेहड़ी विक्रेताओं को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी (वोर्किंग कैपिटल) के लिए ऋण की अति आवश्यकता है।
जिला में नगर निगम फरीदाबाद द्वारा बैंको को 4751 आवेदन रेहड़ी वालों के भेजे गए थे। जिनमें से 2782 आवेदन ऋण के लिए सही पत्र पाए गए। बैंको द्वारा 1525 आवेदन स्वीकृत किये गए जिनमे से 1150 को ऋण वितरण भी किया जा चूका है।
जिला अग्रणी मुख्य प्रबंधक, केनरा बैंक, डॉ अलभ्य मिश्रा ने बैंको में शेष लंबित 1257 आवेदनो पर एक सप्ताह के अंदर निस्तारण कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया ।.
यह केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम है जो कि गरीब परिवारों की उद्येश्यों की पूर्ति के लिए और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पूर्ण वित्त-पोषित है।
इस ऋण के तहत 10 हजार रूपये की धनराशि तक की कार्यशील पूंजी की सहायता दिया जाता है। इस योजना के तहत नियमित पुनः भुगतान को प्रोत्साहित करना और डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना है।
इस स्कीम से पथ रेहड़ी विक्रेताओं को बैंक लेनदेन के लिए परिचित होने में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियाँ बढाने के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे। शहरी पथ रेहड़ी विक्रेता एक वर्ष की अवधि के लिए रु.10,000 तक के कार्यकारी पूंजी (डब्ल्यूसी) ऋण प्राप्त करने और ऋण वापसी मासिक किस्तों में करने के पात्र होंगे। इस ऋण के लिए कोई कोलेट्रल नहीं लिया जाएगा।
समय पर या जल्द ऋण वापसी करने पर विक्रेता संवर्धित सीमा वाले अगले कार्यकारी पूंजी ऋण के पात्र होंगे। निर्धारित तिथि से पूर्व ऋण वापसी करने पर विक्रेताओं पर कोई पूर्व भुगतान जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
इस स्कीम के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने वाले विक्रेता, 7 प्रतिशत की दर पर ब्याज सब्सिडी के पात्र होंगे। ब्याज सब्सिडी की राशि उधारकर्ता के खाते में त्रैमासिक रूप से जमा की जाएगी। ऋणदाता प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाहियों के लिए ब्याज सब्सिडी के दावे त्रैमासिक रूप से प्रस्तुत करेंगे। उन्ही उधारकर्ता के खातों के सम्बन्ध में सब्सिडी पर विचार किया जाएगा जो सम्बंधित दावों की तिथि को मानक (वर्तमान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार गैर - एनपीए हैं और उन महीनों के दौरान जब सम्बंधित तिमाही में खाता मानक बना रहा हो।
यह स्कीम कैश बैक सुविधा के माध्यम से विक्रेताओं द्वारा डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करेगी। इस तरह से किया गया लेनदेन उनकी भविष्य की ऋण जरूरतों को बढाने के लिए विक्रेताओं के क्रेडिट स्कोर का सृजन करेगा। पे-टीएम, गूगल पे, भारत पे, अमेज़न पे, फ़ोन पे आदि जैसे डिजिटल पेमेंट एग्रेगेटर्स और ऋण प्रदाता संस्थाओं के नेटवर्क का उपयोग ऑनबोर्ड पथ विक्रेताओं के डिजिटल लेनदेनों के लिए किया जाएगा। ऑनबोर्ड विक्रेताओं को सरकार द्वारा जारी हिदायतो के मानदंडों के अनुसार 50 रूपये, 100 रूपये की रेंज में मासिक नकदी वापसी का प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रति माह 50 रुपये योग्य लेनदेन पर, माह अगले 50 अतिरिक्त योग्य लेनदेन पर 25 रुपये यानी की 100 रुपये के योग्य लेनदेन करने पर वेंडर को रु.75 रुपये प्राप्त होंगे।
एलडीएम ने आगे बताया कि प्रति माह उससे आगे 100 रुपये अतिरिक्त योग्य लेनदेन पर 25 रुपये यानी की 200 योग्य लेनदेन करने पर वेंडर को 100 रुपये प्राप्त होंगे।
Friday, June 18, 2021
बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत बायोगैस प्लांट योजना जारी : सतवीर सिंह मान।
फरीदाबाद
बायोगैस प्लांट की लागत का 40 प्रतिशत दिया जाता है अनुदान
आगामी 24 जून तक लगवाये बायोगैस प्लांट
फरीदाबाद, 18 जून : अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी सतबीर सिंह मान ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा बायोगैस को बढावा देने के लिए संस्थागत बायोगैस प्लांट योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसके तहत बायोगैस प्लांट की लागत का 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। बायोगैस प्लांट लगवाने की अतिंम तिथि 24 जून निर्धारित की गई है।
अतिरिक्त उपायुक्त सतवीर सिंह मान ने बताया कि इस स्कीम के तहत पोलट्री फार्म तथा व्यावसायिक, खुद की डेयरी व गौशला लाभ उठा सकते है, जिसके तहत 25 क्यूबिक बायोगैस प्लांट, 35 क्यूबिक बायोगैस प्लांट, 45 क्यूबिक बायोगैस प्लांट, 60 क्यूबिक बायोगैस प्लांट, 85 क्यूबिक बायोगैस प्लांट की क्षमता का प्लांट लगावाया जा सकता है। बायो गैस बहुत ही उपयोगी होती है और इससे पर्यावरण का भी नुकसान नही होता है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए लघु सचिवालय सेक्टर 12 के के चतुर्थ तल स्थित कमरा नंबर 403 में संपर्क किया जा सकता है।
फरीदाबाद पंचायत समिति के लिए वार्ड बंदी का कार्य पूरा : यशपाल।
Tuesday, June 15, 2021
फरीदाबाद किसी भी जन कल्याणकारी योजना का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र का होना जरूरी : सतबीर मान
फरीदाबाद, 15 जून। अतिरिक्त उपायुक्त सतबीर मान ने कहा कि जिला में आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा आगामी 10 दिनों के भीतर परिवार पहचान पत्र के लिए परिवार की आय को प्रमाणित करवाना सुनिश्चित करें। सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार सरकार की किसी भी जन कल्याणकारी योजना का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र का होना जरूरी है। इसलिए परिवारों की आय को निर्धारित समय पर प्रमाणित करवाना जरूरी है।
अतिरिक्त उपायुक्त सतबीर मान ने यह निर्देश जिला महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में दिए। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजना और परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। इसलिए सरकार की हिदायतो के अनुसार परिवार पहचान पत्र की प्रमाणिकता को जरूरी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिला में सभी आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा अपने-अपने इलाकों में जिला के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आगामी 10 दिनों के अंदर परिवारों की आय को प्रमाणित करके अपलोड करवाना सुनिश्चित करें। जिला में जितने भी परिवार पहचान पत्र की आय प्रमाणिकता के परिवार बाकी बचे हुए हैं, यथाशीघ्र आंगनबाड़ी वर्करों को निर्देश दें कि वे आगामी 10 दिनों में इस कार्य को पूरा करना सुनिश्चित करें।
बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला परियोजना अधिकारी अनीता शर्मा, सीडीपीओ बल्लभगढ़ शहरी शकुंतला रखेजा, सीडीपीओ फरीदाबाद ग्रामीण डॉ. मंजू श्योरेन, सीडीपीओ फरीदाबाद शहरी मीरा, अनीता गाबा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
फोटो कैप्शन - एडीसी सतबीर मान बैठक को संबोधित करते हुए।
उद्यान विभाग की योजनाओं का लाभ उठाएं सभी किसान : उपायुक्त यशपाल।
फरीदाबाद, 15 जून। उपायुक्त यशपाल ने कहा कि जिला में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अलग-अलग विभागों के अधिकारियों द्वारा उनके विभागों से संबंधित योजना और परियोजनाओं का क्रियान्वन सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार सही तरीके से करवाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस विभाग की जो भी जिम्मेदारी सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। उसको सही रूप से क्रियान्वित करने का प्रयास जिला में करवाया जा रहा है। उपायुक्त यशपाल ने कहा कि जिला में उद्यान विभाग द्वारा किसानों को बाग लगाने पर अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। खेतों में बागवानी करने के लिए सरकार के उद्यान विभाग द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार किसानों को बाग लगाना होगा जिस पर उद्यान विभाग द्वारा 50 प्रतिशत धनराशि किसानों को अनुदान स्वरूप प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि मशरूम व मशरूम उत्पादन इकाई, कम्पोस्ट बनाने की इकाई, स्पॉन यूनिट, पुष्प, ढीले फूल, बल्ब फूल, संरक्षित संरचना के तहत उगाई जाने वाली सब्जियां, एकीकृत कटाई उपरांत प्रबंधन, पैक हाउस, कम लागत वाला प्याज भंडारण, फसल समूह को बढ़ावा देने वाली सब्जी की खेती और सब्जी फसलों में बांस का ढेर, सब्जी फसलों में एमएस आयरन स्टैकिंग, प्लास्टिक सुरंग, प्लास्टिक मल्चिंग स्ट्रॉबेरी के लिए, पैकिंग सामग्री के लिए भी अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। जिला उद्यान अधिकारी डॉ. रमेश सिंह ने उद्यान विभाग की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जिला में अमरूद के 10 हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी करने के लिए सरकार द्वारा 3 लाख रुपये धनराशि अनुदान के लिए निर्धारित की गई है। बाग के रखरखाव के लिए 3 वर्षों तक यह धनराशि किसानों को प्रदान की जाती है। प्रथम वर्ष में किसान को 60 परसेंट अनुदान राशि दी जाती है। द्वितीय वर्ष में 20 परसेंट और तृतीय वर्ष में भी 20 परसेंट धन राशि अनुदान स्वरूप किसानों को प्रदान की जाती है। जिला में अमरूद की बागवानी के लिए 10 हेक्टेयर क्षेत्र, कीनू के बाग के लिए 10 हेक्टेयर क्षेत्र और बेर के बाग के लिए 5 हेक्टेयर क्षेत्र उद्यान विभाग द्वारा चालू वित्त वर्ष में लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
उन्होंने आगे बताया कि अमरूद के 10 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए ₹3 लाख की धनराशि, कीनू के बाग लगाने के लिए 10 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए ₹3 लाख की धनराशि और बेर के 5 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए ₹65625 की धनराशि सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। इस प्रकार बागवानी के लिए कुल 25 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अमरूद, कीनू और बेर के लिए ₹6 लाख 65625 रूपये की धनराशि सरकार द्वारा अनुदान स्वरूप देने के लिए निर्धारित की गई है। उन्होंने आगे बताया कि जिला में प्रथम किस्त के अमरूद के बाग के लिए 5 हेक्टेयर क्षेत्र के ₹50 हजार की धनराशि और कीनू के बागवानी की 6 हेक्टेयर क्षेत्र की ₹60 हजार की धनराशि अनुदान स्वरुप किसानों को दी गई है। इस प्रकार कुल 11 हेक्टेयर अमरुद व कीनू की बागवानी की पहली किस्त के ₹1 लाख 10 हजार रुपये की धनराशि किसानों को अनुदान स्वरूप प्रदान की गई है।
उन्होंने आगे बताया कि इसी प्रकार अमरुद के द्वितीय वर्ष के अनुदान स्वरूप 5 हेक्टेयर क्षेत्र की 19 हजार 150 रूपये की धनराशि, कीनू के 5 हेक्टेयर क्षेत्र की बागवानी के लिए ₹20 हजार की धनराशि किसानों को अनुदान स्वरूप प्रदान की गई है।
Sunday, June 13, 2021
मेरा पानी-मेरी विरासत योजना का उठाए लाभ - उपायुक्त यशपाल।
धान की वैकल्पिक खेती करने पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि
विविधिकरण अपनाने वालों को इस बार भी मिलगा लाभ बाजरे की बिजाई करने वाले नहीं होंगे पात्र
फरीदाबाद, 12 जून : उपायुक्त यशपाल ने जिला के किसानों से राज्य सरकार की मेरा पानी-मेरी विरासत योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि पानी की बचत करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यह योजना क्रियान्वित की है।
उपायुक्त यशपाल ने कहा कि योजना के तहत धान की वैकल्पिक फसल की खेती करने वाले किसानों को 7000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों का उत्पादन करना होगा। इन वैकल्पिक फसलों में कपास, मक्का, अरहर, मुंग, मौठ, उड़द, सोयाबीन, गवार, तिल, मूंगफली, खरीफ प्याज और सभी खरीफ चारा फसल शामिल है।
उपायुक्त यशपाल ने कहा कि पिछले खरीफ सीजन के दौरान मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के तहत फसल विविधीकरण को अपनाने वाले किसानों को इस वर्ष भी योजना के तहत प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। लेकिन इसके लिए संबंधित किसानों को खेत में धान की बजाए वैकल्पिक फसलों की बुवाई का कार्य जारी रखना होगा। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान को मेरा पानी-मेरी विरासत पोर्टल व मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के लिए किसान jamabandi.nic.in पोर्टल से अपनी फरद की प्रति डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि डाउनलोड किया गया यह दस्तावेज पूरी तरह से वैध है। बाजरे की फसल की बिजाई करने वाले किसान इस योजना में पात्र नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो किसान खरीफ सीजन 2021 के दौरान अपने पिछले वर्षों के खरीफ धान के खेतों को खाली करेंगे वह भी प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के पात्र होंगे।
Friday, June 11, 2021
कोविड -19 संक्रमण के कारण माता पिता को खोने वाले बच्चों को दें 'मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' का लाभ : मंगलेश कुमार चौबे।
सीजेएम कम् जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मंगलेश कुमार चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (एचएएलएसए) के कार्यकारी अध्यक्ष राजन गुप्ता के निर्देशों के मद्देनजर जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) फरीदाबाद ने ट्रेसिंग में आम जनता का सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों की पहचान करना। ऐसे बच्चों की पहचान होने पर आम जनता का कोई भी सदस्य डीएलएसए हेल्पलाइन नंबर यानी 0129-2261898 या पैनल एडवोकेट के मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकता है।
डीएलएसए के सचिव मंगलेश कुमार चौबे ने बताया कि पैनल अधिवक्ता रविन्द्र गुप्ता के मोबाइल नंबर 9811023302 है। जिन्हें इस योजना को लागू करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा प्रभात शंकर, स्टेनो, डीएलएसए, फरीदाबाद के मोबाइल नंबर 9910743710। ऐसे बच्चों की पहचान के तुरंत बाद जानकारी दी जा सकती है।, उन्हें योजना के तहत जिला अधिकारियों, सीसीआई और ऐसे बच्चों के कल्याण के लिए बने अन्य संस्थानों के समन्वय से मदद / पुनर्वास किया जाएगा।
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने ऐसे बच्चों के लिए "आशा-संघर्ष से उत्कर्ष तक हम एक साथ हैं" योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पैनल अधिवक्ताओं द्वारा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, पुलिस स्टेशन, डीसीपीओ, नगर निगम फरीदाबाद, अन्य सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, सभी गांवों की पंचायतों से संपर्क करने जैसे विभिन्न तरीकों से पूरे जिला में योजना के बारे में जागरूकता लाई जाएगी।
सीजेएम मंगलेश कुमार चौबे ने आगे बताया कि
प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया सहित विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से इस योजना बारे जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। पीएलवी और सक्षम युवा भी इसके नियमों की पालन करेंगे। वे इस कार्यालय के संज्ञान में ऐसे बच्चों के बारे में हर जानकारी को जैसे ही उन्हें इस तरह की जानकारी प्राप्त करके लाएंगे।
ऑनलाइन राज्यस्तरीय ग्रीष्मकालीन शिविर के विजेता बच्चे वेबसाइट से डाउनलोड करें अपने प्रमाण पत्र: नरेंद्र मलिक
स्वरोजगार के लिए विधवा को मिलेगा तीन लाख तक का ऋण : उपायुक्त यशपाल
फरीदाबाद, 11 जून। उपायुक्त यशपाल ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से राज्य की विधवा महिलाओं को अपना स्वयं का व्यवसाय करने के लिए बैंक के माध्यम से 3 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि विधवा महिलाओं को बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के बैंक ऋण के ऊपर ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुदान के रूप में अदा की जाएगी। जिस की अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये व लोन की अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगी ब्याज सब्सिडी दी जाती है। इन पैसों से महिला अपना खुद का गुजारा कर सकती है। उन्होंने बताया कि महिला की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए महिला को मसाला यूनिट, डोना बनाना, रेडीमेड गारमेंट, ब्यूटी पार्लर व ऑटो रिक्शा, परचून दुकान, कॉस्मेटिक दुकान, बुटीक, स्कूल यूनिफार्म, बैग बनाना व अचार बनाना इत्यादि का प्रशिक्षण लिया होना चाहिए। उपायुक्त ने बताया कि आवेदन करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय कमरा नंबर-609, छठी मंजिल, हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय, सैक्टर-12 में संपर्क किया जा सकता है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए 7015487239 पर जानकारी ली जा सकती है।
महिला विकास निगम की व्यक्तिगत ऋण स्कीम का लाभ उठायें: यशपाल।
Thursday, June 10, 2021
Wednesday, June 9, 2021
फरीदाबाद, 9 जून। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में लकड़पुर गांव की राजस्व संपदा के अंतर्गत ग्राम खोरी में अवैध कब्जाधारकों द्वारा किए गए समस्त।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद जिला को गुरुवार को देंगे 34.55 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात।
Tuesday, June 8, 2021
SHO सराय ख्वाजा से. 37 फरीदाबाद ने सावधान किया है।
कोविड-19 संक्रमण बचाव में टीकाकरण जरूरी : डाँ रणदीप सिंह पुनिया
सीएमओ डाँ रणदीप सिंह पूनिया ने बताया कि टीकाकरण करवाने के लिए अब पहले की अपेक्षा ज्यादा उत्साह जिला में देखा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के साथ-साथ हमें कोविड-19 प्रोटोकोल नियमों की भी शत- प्रतिशत पालना करनी चाहिए। यह वैक्सीन शत-प्रतिशत सुरक्षित एवं कोराना संक्रमण के बचाव के लिए प्रभावी है।
पहली वैक्शीनेशन के बाद दूसरी वैक्शीनेशन 12 से 16 सप्ताह में लगवाने पर ईम्युनिटी पावर ओर भी बेहतर कारगर साबित हो रही है। उन्होंने कहा 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण करवाने के लिए जिला भर में सभी सामुदायिक चिकित्सा केंद्रो में स्थाई कैंप लगाने की व्यवस्था की गई है। ताकि लोग अपने नजदीकी इन स्थानों पर जाकर वैक्सीनेशन करवा सके। आज सोमवार को नागरिक 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्शीनेशन की गई है। जिला की जनता स्वैच्छा टीकाकरण करवाएं तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि निर्धारित मापदंडों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन लगवाना हमारा दायित्व एवं कर्त्तव्य है और इसें हम पूर्ण रूप से लगवाने का काम करेंगे। वैक्सीन को लगने के बाद सम्बन्धित व्यक्ति पर कोरोना का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। वैक्सीन के लगने के बाद शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जिन लोगों को यह वैक्सीन लग रही है। वे भी वैक्सीन लगने के बाद भी प्रोटोकोल नियमों की पालना जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टैंसिग व सैनीटाईजेशन नियमित रूप से करते रहे।
टीकाकरण अभियान के नोडल अधिकारी डाँ राजेश श्योकंद ने बताया कि जिला मे कोविड-19 के बचाव के लिए अब तक 8 लाख 69 हजार 203 लोगों की टेस्टिंग और 5 लाख 80 हजार 484 के लगभग लोगों को टीकाकरण हो गया है और टीकाकरण का कार्य निरन्तर जारी है। आने वाले समय में इसको और विस्तार से शुरू किया जाएगा। जिला में सभी को स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीका लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 45 से अधिक आयु वर्ग के लोगों टीकाकरण जारी है। टीकाकरण करवाने के लिए युवाओं व अन्य लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
टीकाकरण अभियान के नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेश श्योकंद ने बताया कि को 45 वर्ष की अधिक आयु के लोगों आज सोमवार 7 जून सोमवार को एसीनगर यूपीएचसी, एत्मादपुर यूपीएससी, बल्लभगढ़ एसडीएच, भारत कॉलोनी यूपीएचसी, भीम बस्ती यूपीएचसी, नागरिक अस्पताल बीके, डबुआ यूपीएचसी, धौज पीएचसी, ईएसआई-1,ईएसआई-2,ईएसआई-3,ईएसआई-
एफआरयु - सै0-30,एफ आरयु-2 सै0-3, हरी विहार यूपीएचसी,खेड़ी कलां सीएचसी,मेवला महाराज पुर यूपीएचसी,मुजेसर यूएचसी, नंगला युपीएचसी, पाली सीएचसी, पियाला पीएचसी, फतेहगढ़ युपीएचसी, संजय कॉलोनी युपीएचसी, सारण यूपीएचसी, सेहतपुर युएचसी,एसजीएम नगर युएचसी, शिव दुर्गा विहार यूपीएचसी, सुभाष कॉलोनी यूपीएचसी, सूरजकुंड डीआईएसपी, राजीव कॉलोनी यूपीएचसी सिवल डीआईएसपी सै0- 7, तिगांव पीएचसी, फतेहपुर बिलौच पीएचसी, सीकरी पीएचसी, छायसां पीएचसी,दयालपुर पीएचसी, कुराली सीएचसी, मोहना पीएचसी, और पन्हेरा खुर्द पीएचसी में 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों व अन्य स्टाफ के सदस्यों द्वारा कोरोना संक्रमण बचाव के लिए वैक्सीनेशन की गई है।
Sunday, June 6, 2021
मोनोपोली
मोनोपली
बड़ा विचित्र शब्द लगता है कभी कभी। किसी भी कम्पनी का मोबाइल और नैटवर्क हम प्रयोग करते हैं और उसके लिए पैसा देते हैं। मगर उसकी मोनोपली देखिए जब चाहा स्पीड कम, नैट वर्क गायब, महीना 28 दिन का बना दिया। इतना ही नहीं अगर आपने कोई प्लान एक वर्ष का लिया है और बीच में कभी रेट बढ़ गये तो आपका प्लान मोडिफाइ कर दिया और कभी दाम घटे तो पुराना प्लान चलेगा। जानते हैं क्यों,कन्ट्रोल उनके हाथ में है।
बिजली, पानी, पाईप लाईन गैस, टीवी केबिल और भी न जाने क्या क्या सब कुछ जिसमें भुगतान पहले हो अधिकतर सबमें यही हो रहा है।
किसी कम्पनी का टीवी, फ्रिज, कार स्कुटर बाईक या कोई भी सामान खरीदो, सर्विस कम्पनी का इंजिनियर ही आयेगा। सामान में कुछ कमी हो या न हो सर्विस विजिट चार्जेज देने पड़ेंगे। अगर आपने कहीं बाहर ठीक कराया तो आपकी वारंटी खत्म।
आजकल आन लाइन व्यापार घर घर तक घुस गया। हजारों कम्पनियों ने मकड़जाल की तरह जकड़ लिया। जिसमें अनेकों पैसा मंगाने के बाद सामान नहीं भेजती या खराब भेज देती हैं। कभी कभी तो पत्थर आदि भी आने की शिकायत भी पढ़ने को मिली। आप शिकायत करते रहें कोई जवाब नहीं यानि मोनोपली।
सोशल मिडिया की बात कर लो। हमारे देश में आकर हमसे ही कमाना और मोनोपली उनकी चाहे जिस पर बैन लगा दो ब्लाक कर दो। किस कन्टैंट पर यह भी नहीं पता।
पहले तो खुली छूट देकर आदत डाल दो फिर शुरु करो मोनोपली का खेल। अब देखिए फेसबुक ट्विटर जैसे प्लेटफार्म भारत सरकार को ही आंख दिखाने लगे।
दोस्तों आज हम सब इसी मोनोपली के गुलाम हो चुके हैं।
डेंगू, चिकनगुनिया व मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियां फैलने से रोकने के लिए बरतें सावधानियां : उपायुक्त यशपाल
फरीदाबाद, 6 जून। उपायुक्त यशपाल ने कहा कि मानसून के मौसम में डेंगू, चिकनगुनिया व मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियां फैलने का अंदेशा बना रहता है। ऐसे में जरूरी है कि इन बीमारियों से बचाव को लेकर पहले से ही आवश्यक कदम उठाएं जाएं। मानसून सीजन के दौरान जिलावासियों विशेषकर बच्चों को डायरिया व अन्य जल जनित बीमारियों से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं जाने अत्यंत आवश्यक हैं। इसके लिए आमजन विशेष सावधानियां बरतें।
उपायुक्त यशपाल ने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मलेरिया फैलाने वाला एनोफलिस मादा मच्छर खड़े पानी में पनपता है और वह रात को काटता है। मलेरिया की रोकथाम के लिए सभी लोगों को चाहिए कि वे या तो मच्छर पैदा ना होने दें और पैदा हो जाए तो उससे मच्छरदानी या मच्छर भगाने की क्रीम अथवा रिपैलेंट लगाकर स्वयं को बचाएं। इसी प्रकार डेंगू फैलाने वाला एडीज मादा मच्छर दिन में काटता है और साफ पानी में पनपता है। यह मच्छर 200 मीटर क्षेत्र में ही रहता है जिसकी वजह से एक घर में डेंगू होने पर उसके सदस्यों व आस-पास के क्षेत्रों मे डेंगू होने का खतरा रहता है।
उन्होंने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि वे सप्ताह में 1 बार कूलर के पानी को पूरी तरह खाली करके उसे सुखाएं। इसी प्रकार घर के पास टूटे हुए मटकों, गमलो, फूलदानों, टायरों आदि में पानी इक्कठा ना होने दें। घर की छत पर पानी ना रूकने दें। डेंगू से बचाव का एक ही तरीका है और वह है सावधानी रखना। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति डॉक्टर की सलाह के बिना डेंगू की दवा ना लें क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।
Saturday, June 5, 2021
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना फरीदाबाद हरियाणा
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 51 हजार रूपए तक दी जाती है सहायता राशि : उपायुक्त यशपाल
योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करने पर ही मिलती है सहायता राशि
फरीदाबाद, 5 जून। उपायुक्त यशपाल ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। “मुख्यमंत्री विवाह शगुन” योजना के अंतर्गत पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले परिवारों की लडक़ी की शादी के लिए 51 हजार रूपए तक शगुन के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है।
उपायुक्त ने बताया कि सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लडक़ी की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक तथा लडक़े की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। उन्होंने योजना की पात्रता शर्तों के संदर्भ में बताया कि अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के बीपीएल परिवारों को उनकी लडक़ी की शादी के लिए 51 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है। अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति का व्यक्ति यदि बीपीएल नहीं है तो उनकी वार्षिक आय 1 लाख रूपए से कम हो या अढ़ाई एकड़ से कम जमीन होने पर उसकी लडक़ी की शादी में 11 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है।
पिछड़े वर्ग का व्यक्ति बीपीएल हो, उसकी आय 1 लाख रूपए से कम हो या अढ़ाई एकड़ से कम जमीन हो तो उसकी लडक़ी की शादी में 11 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है। सामान्य वर्ग का व्यक्ति यदि बीपीएल है तथा आय एक लाख रूपए से कम हो या अढ़ाई एकड़ से कम जमीन हो तो उसकी लडक़ी की शादी में भी 11 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है। सभी वर्गो की विधवा महिला, ओरफन बीपीएल है, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रूपए से कम हो या अढ़ाई एकड़ से कम जमीन हों, तो उसकी लडक़ी की शादी में 51 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है। किसी भी जाति एवं बिना आय निर्धारण के महिला खिलाड़ी को स्वयं की शादी के लिए 31 हजार रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। सभी जातियों के सामुहिक विवाह समारोह में विवाह करने वाले दुल्हा या दुलहन को 51 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है।
उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न सत्यापित दस्तावेज भी संलग्न करने होगें, जिनमें लडक़ी का जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल की मार्कशीट, लडक़े के जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल की मार्कशीट, लडक़ी के परिवार का राशन कार्ड, लडक़ी के माता या पिता अर्थात आवेदक की बैंक की पासबुक व आधार कार्ड, रिहायशी प्रमाण पत्र, बीपीएल संख्या, अगर लडक़ी के माता-पिता जीवित नहीं है तो उनके मृत्यु प्रमाण पत्र, लडक़ी का आधार कार्ड, लडक़े व लडक़ी का एक-एक पासपोर्ट आकार का फोटो, अगर राशन कार्ड बीपीएल नहीं है तो आय प्रमाण पत्र या अढ़ाई एकड़ से कम जमीन का प्रमाण पत्र तथा शादी का कार्ड शामिल है।
फरीदाबाद
राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित
फरीदाबाद, 05 जून। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी रमेश वर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए इच्छुक आवेदन के इच्छुक उनके कार्यालय में 9 जून सायं 5 बजे तक अपने आवेदन दे सकते हैं।
उन्होंने बताया कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, द्रोर्णाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार तथा अर्जुन पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाता है। प्रतिभाशाली खिलाडिय़ों को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। कोचिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, जबकि ध्यान चंद पुरस्कार लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए मिलता है।
Friday, June 4, 2021
फरीदाबाद
धान की जगह वैकल्पिक फसल की खेती करने वाले किसानों को दिया जाएगा अनुदान - यशपाल
सरकार द्वारा 7 हजार रूपए प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा
मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के तहत दिया जाएगा अनुदान
किसान को मेरा पानी-मेरी विरासत एवं मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर करवाना होगा पंजीकरण
पंजीकरण के सभी दस्तावेज कृषि विभाग में करवाने होंगे जमा
फरीदाबाद, 4 जून : उपायुक्त यशपाल ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए क्रियान्वित की जा रही लाभकारी योजना (मेरा पानी-मेरी विरासत) के तहत धान की जगह वैकल्पिक फसल की खेती करने वाले किसानों को 7000 रूपए प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान प्रदान किया जायेगा। इसके लिए किसान को मेरा पानी-मेरी विरासत पोर्टल व मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा।
उपायुक्त यशपाल ने बताया कि योजना के तहत इस खरीफ, 2021 के दौरान अपने पिछले वर्षों के खरीफ धान के खेतों में धान को छोडक़र अन्य फसल जैसे कपास, मक्का, अरहर, मूंग, बागवानी/सब्जी, मोठ, उड़द, सोयाबीन, ग्वार, तिल, मूंगफली, खरीफ प्याज और सभी खरीफ चारा फसलों की बिजाई करने वाले किसान भी प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र होंगे। पिछले खरीफ, 2020 के दौरान एमपीएमवी के तहत फसल विविधीकरण को अपनाने वाले किसान भी इस वर्ष प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं, यदि वे उसी खेत में धान के बजाय वैकल्पिक फसलों की बिजाई जारी रखते हैं। इस खरीफ, 2021 के दौरान अपने पिछले वर्षों के खरीफ धान के खेतों को खाली रखने वाले किसान भी प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र होंगे।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉ० अनिल कुमार ने बताया कि किसान को पंजीकरण के सभी दस्तावेज कृषि विभाग में पटवारी के हस्ताक्षर सहित जमा करवाने होंगे। बाजरे की फसल की बिजाई करने वाले किसान इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
सरकार की मनोहर ज्योति योजना का लाभ उठाये। फरीदाबाद
सरकार की मनोहर ज्योति योजना का उठाये लाभ :- यशपाल
मनोहर ज्योति योजना में लोगों को मिलता है सोलर सिस्टम
लगवाने पर बिजली की होगी बचत, आधा होगा बिल
फरीदाबाद, 4 जून : उपायुक्त यशपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए मनोहर ज्योति नाम से नई योजना की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि योजना इस योजना के द्वारा सरकार लोगों को सोलर सिस्टम प्रदान करेगी, जिसको लोग अपने घरों में लगा सकते है। इससे बिजली की बचत होगी और बिजली बिल की राशि में कमी आएगी।
उपायुक्त ने कहा कि बिजली हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली है अब बिजली की खपत ज्यादा हो रही है और सभी काम बिजली से हो रहा है। इस योजना से बिजली की बचत कम होगी। इसके लिए उपभोक्ता को एक बार निवेश करना है और इसके उपरांत बिजली का बिल आधा आएगा। इस पर राज्य सरकार सब्सिड़ी भी दे रही है।
उन्होंने कहा कि मनोहर ज्योति योजना के द्वारा सोलर प्लेट लगवाने पर है आधा बिजली बिल आएगा। उन्होंने कहा कि अगर दिन या रात में बिजली नहीं आती है तो सोलर प्लेट लगवाने के बाद कभी भी बिजली का इस्तेमाल कर सकते है, चाहे दिन हो या रात। इस योजना से ग्रामीण इलाकों में 150 वाट का सोलर पेनल लगेगा। ग्राहक को साथ में लिथियम बैटरी भी दी जाएगी। जिससे 6-6 वाट के दो एलईडी बल्ब जला सकते है साथ में एक 25 वाट का फैन और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट चला सकते है जो एक परिवार के लिए काफी है ।
Thursday, June 3, 2021
डेंगू व मलेरिया से बचाव के लिए बरतें सावधानियां : रणदीप
Wednesday, June 2, 2021
फरीदाबाद जेल बुलेटिन।
जिला सत्र न्यायाधीश कम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चैयरमैन यशवीर सिहं राठौर के दिशानिर्देश पर आज बुधवार को जिला जेल नीमका में लोक अदालत लगाई गई। सीजेएम कम डीएलएसए के सचिव मंगलेश कुमार चौबे की अध्यक्षता में लगाई गई
इस लोक अदालत में सहयोग के लिए विशेष रूप से पैनल अधिवक्ता संजय गुप्ता, अर्चना गोयल व आशा की ड्यूटी लगाई गई थी।
जेल लोक अदालत में कुल 25 अपराधिक मुकदमे विचार के लिए रखे गए। जिसमें चोरी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने इत्यादि अपराध से संबंधित मुकदमा थे। जिन पर सीजेएम मंगलेश कुमार चौबे द्वारा अवलोकन किया गया और इन 25 मामलों में से 17 मुकदमों का मौके पर ही निस्तारण लोक अदालत में कर दिया गया।
इस लोक अदालत में कुल 14 विचाराधीन अपराधियों को उनके द्वारा काटी गई कुल हिरासत को ही पर्याप्त सजा मानते हुए रिहा करने के आदेश दिए गए। न्यायाधीश मंगलेश कुमार चौबे ने इन सभी अपराधियों को समाज की मुख्यधारा में वापस एक अच्छे इंसान की तरह शामिल होने के लिए कहा।
फोटो कैप्शन-
सीजेएम मंगलेश कुमार चौबे जिला जेल की लोक अदालत में मामलों की सुनवाई करते हुए।
पूर्व सैनिकों जमा करवाएँ अपना परिवार पहचान पत्र।
पूर्व सैनिकों जमा करवाएँ अपना परिवार पहचान पत्र
फरीदाबाद 2 जून। जिला फरीदाबाद के सभी पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों एवं युद्ध वीरांगनाओं को सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय, फरीदाबाद की ओर से अपील की जाती है कि वे अपने परिवार का पहचान पत्र शीघ्र अति शीघ्र बनवा कर उसकी प्रति सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय, सैक्टर- 16 फरीदाबाद में भिजवाने का कष्ट करें। यह जानकारी जिला सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण अधिकारी विंग कमांडर नरेश शर्मा ने आज यहाँ दी। इसके साथ ही उन्होंने सभी पूर्व सैनिकों से अपील की है कि पूर्व सैनिक एवं उनके आश्रितों कोविड-19 मानकों जैसे मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना, ठीक से सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना का आव्हान किया। उन्होंने कोविड से बचने के लिए इस संकट की घड़ी में जिला प्रशासन को यथासंभव सहयोग देने तथा अपने इलाके के सभी निवासियों को भी इस बाबत जागरूक करने में अपनी भूमिका का निर्वाह करने बारे भी अपील की।
Tuesday, June 1, 2021
फरीदाबाद हेल्थ बुलेटिन
फरीदाबाद हेल्थ बुलेटिन
फरीदाबाद का बाउंस बैक करने का क्रम लगातार पच्चीसवें दिन निरंतर जारी
फरीदाबाद में लगातार आज छब्बीसवें दिन कोरोना को हराने वालों की संख्या संक्रमित से ज्यादा रही है
जिला में 236 व्यक्ति कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए, जबकि 105 नए मामले सामने आए
फरीदाबाद,1 जून। जिला का कोरोना को हराकर बाउंस बैक करने का क्रम लगातार चौथे सप्ताह से निरंतर छब्बीसवें दिन आज मंगलवार को भी जारी रहा। मंगलवार को जिला में 236 लोग कोरोना को हराकर स्वस्थ हो अपने घरों को लौटे जबकि संक्रमण के 105 नए मामले सामने आए हैं।
लगातार छब्बीसवें दिन कोरोना को हराने वालों की संख्या संक्रमित से ज्यादा होने पर फरीदाबाद जिला वासी लगातार राहत की सांस ले रहे है। जिला वासियों को यह उम्मीद बंध गई है कि अब सभी के सहयोग और सतर्कता से वैश्विक महामारी कोराना का प्रकोप जिला में निरन्तर कम होता नजर आ रहा है। फरीदाबाद वासियों द्वारा सावधानी बरतने और लॉकडाउन बढाने की वजह से कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में काफी हद तक सफलता मिल रही है।
आज मंगलवार को जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार फरीदाबाद जिला में अब तक 537914 लोगों को अब तक सर्वेलांस पर रखा गया है। जिन्होंने 28 दिनों का सर्वेलांस पूरा कर लिया है उनकी संख्या 528851 हो गई है।
इसके अलावा 98050 कोराना पोजिटिव लोगों को सर्वेलांस पर रखा गया है। अब तक जिला फरीदाबाद में कोराना 497 पोजिटिव केसों को विभिन्न अस्पतालों में दाखिल किया गया है। इनमें से लोग स्वस्थ होकर कोराना को मात दे चुके हैं।
उपायुक्त यशपाल ने बताया कि होम आईसोलेशन पर जिला मे 330 लोगों को रखा गया है। जबकि एक्टिव केसों की संख्या 827 है। जबकि कई लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। जिला में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए टेस्टिंग और वैक्शीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। जिला में पिछले 24 घंटे में 4 हजार 553 टेस्ट किए गए। जबकि अब तक जिला फरीदाबाद में 848933 लोगों ने अब तक टेस्ट करवाया गया। इनमें से 99050 लोग कोराना पोजिटिव पाए गए। जबकि 748140 लोग नेगेटिव मिले।
अब तक जिला में 1743 लोगों के रिजल्ट आने बाकी है।
जिला फरीदाबाद में आक्सीजन पर 204 और वेन्टीलेटर पर 40 केस है।
जिला में सैम्पल पोजिटिव रेट 11.7 प्रतिशत है।जबकि रिकवरी रेट 98.4 प्रतिशत है। जिला मे एक्टिव केस रेट 0.8 प्रतिशत है।
इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए टीकाकरण भी जोर शोर से किया जा रहा है। मंगलवार को भी कोरोना रोधी वैक्सीन लगातार लगाई जा रही है।
आंकड़ों के अनुसार फरीदाबाद जिला में कुल एक्टिव केसों की संख्या 827 है जिनमें से 330 मरीज होम आइसोलेशन में है अर्थात वे अपने घर पर ही रह कर स्वस्थ हो रहे हैं। जिला फरीदाबाद वासी एक लाख लोगों में से 47162 लोग कोविड टेस्टिंग करवा रहे हैं।
उपायुक्त यशपाल ने फरीदाबाद जिला वासियों से अपील की है कि वे कोरोना को मात देने के लिए सावधानी लगातार बरतते रहें और कोशिश करें कि अपने घर के अंदर ही रहे। जब तक बहुत जरूरी ना हो, तब तक घर से बाहर ना निकले और बाहर निकलते समय अपने मुंह और नाक को कवर करते हुए फेस मास्क का प्रयोग अवश्य करें। इसके अलावा, एक दूसरे के बीच दो गज की दूरी जरूर रखें। कोरोना के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो तो कॉविड हेल्पलाइन नंबर 1950 पर डायल करें जो कि सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे संचालित की जा रही है। इसके अलावा, जिला प्रशासन ने मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप चैट बोट के माध्यम से सूचनाएं देने की व्यवस्था भी की है।